संविधानको धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो मौलिक हक हो, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हक उल्लेख छन् । यस धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र वेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।
यस्तै उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न, देशको सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको साधनको रुपमा रहेकोश्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताउनुभएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
