राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जानल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । विधुतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)