
राज्यका सबै निकायले सामाजिक सञ्जालहरु भाईवर, फेसबुक, र ट्वीटर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी नियको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जानल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ । विधुतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको
कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइर अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर