न्यायालयमा राजनीतीकरण

काठमाडौँ, ६ भदौ ।  विगत पाँच महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । गत ०७४ फागुन ३० मा न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितीबाट अस्वीकृत भएसँगै न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । जस कारण सर्वोच्चमा नीतिगत निर्णयदेखि संवैधानिक इजलाससमेत प्रभावित बनेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरिरहनुभएको छ । जसमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश कायममुकायमको हैसियतमा जोशी बिदामा हुनुहुन्छ । यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कायममुकायमको हैसियतमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।

सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश पद पर्ति हुन सकेको छैन । यस्तै वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी बिदामा बसेसँगै उहाँले पनि न्याय सम्पादनको काम गर्नुभएको छैन ।

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार यसोसिएसनले न्यायालयमा राजनीतीकरण भएको जनाएको छ । बारका महासचिब खम्मबहादुर खाती न्यायालय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नहुँदासम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘कोही न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने कोही न्यायाधीश फैसलामा नजाने । यो त ट्रेड युनियन जस्तो भएन र । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना खोई कहाँ गयो । ’ न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण बढ्दै गए संसद्, न्यायालय क्षेत्रबीच युद्ध हुन सक्ने बारका महासचिब खातीको भनाइ छ । न्यायालयलाई सुधार गर्न हस्तक्षेपभन्दा पनि समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायालयलाई छिटो छरितो बनाउन न्यायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने बेलामा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । ’

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने संकेत गरेसँगै अब न्यायालय क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने अन्योलता छाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘प्रधानन्यायाधीशमा पो अस्वीकृत हुनुभएको हो । न्यायाधीश पदमा त अस्वीकृत हुनुभएको होइन नि ? न्यायाधीशको हैसियतमा जोशी श्रीमान्ले काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’ अस्वीकृत भएसंगै जोशी गत साउन २० देखि १५ दिनको बिदामा बस्नुभएको हो । सो बिदा पनि सकिएपछि हाल जोशी भइपरी बिदा कट्ने गरी पुनः ६ दिनको बिदामा वस्नुभएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर