August 12, 2018
August 12, 2018
सरकारले पनि यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खाने गरी राहदानी ऐनमै सिम्यान्स पासपोर्टको व्यवस्था गर्न लागेको छ । आजको कारोबारमा छापिएको छ ।
नेपाल न समुद्रस्ँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ बर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दाबी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन २०७५ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो ।
नयाँ ऐन लागू भएपछि राहदानी ऐन २०२४ मा उल्लेख ४ वटा राहदानी बाहेक सिम्यान्स र सर्भिस पासपोर्ट(राहदानी) थप गरिएको हो ।
सर्भिस राहदानी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि प्रयोगमाल्याइने छ भने सिम्यान्स राहदानी पानीजहाज वा समुद्रमा काम गर्ने नेपाली चालकदेखि मजदूर लगायत प्रयोगकर्ताका लागि जारी गरिनेछ ।
हाल सरकारले कूटनीतिक(रातो), विशेष(निलो), साधारण(हरियो) र यात्रा अनुमति पत्र(ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गर्छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
