August 9, 2018

प्रहरीको पक्राउ सूचीमा मेयरदेखि प्रदेशमन्त्रीसम्म

 

साउन २४, 
 
 

काठमाडौं – मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय फोरम नेपालका केही नेता आन्दोलनपछि मेयर, प्रदेश सांसद र प्रदेशमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका छन् । 

तर, अहिले पनि उनीहरुको नाम अदालतको उपस्थित गराउने सूचीमा रहेको छ । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ २ मा यो समाचार छापेको छ । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वर घटनामा हत्या अभियोग लागेका फोरम र राजपाका २८ नेतालई उच्च अदालत जनकपुरले अदालतमा उपस्थिति गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

२०७२ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर थम्मन बिकको हत्या गरिएको थियो । विकका आफन्तले उच्च अदालत जनकपुरमा ज्यान मार्ने शीर्षकमा २८ व्यक्तिमाथि गत असारमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

रकारले सो मुद्दा अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । सो घटनामा मुद्दा दायर गरिएका अभिराम शर्मा प्रदेश २ सरकारमा मन्त्री भएका छन् । 

मुद्दा दायर गरिएका कौशल यादव संघीय फोरमबाट प्रदेशसभा महोत्तरीको ४ (क) बाट सांसद छन् । 

शंकर शाही (रामशंकर मिश्र) जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर हुन् । 

लक्ष्मी महतो फोरमबाट महोत्तरी १ बाट उम्मेदवारी दिइ पराजित भएका थिए । देवेन्द्र यादव स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)