August 7, 2018

लुम्बिनी कोषको नियुक्तिः एमाले पंक्ति निराश, कांग्रेसभित्र हर्ष 

 
 
 
 

काठमाडौं ।  लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाल नियुक्त भएपछि नेकपा बृत्तमा निराशा छाएको छ भने कांग्रेस पंक्तिमा हर्षोल्लास छ । कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा छ । जुन चर्चालाई पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीद्वारा २०७५ साउन १० मा नियुक्त पात्रको विगतका क्रियाकलापले सत्य सावित गर्न आधार प्रदान गरेका छन् ।

 

नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पमकमल दाहालबाट कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने आश्वासन पाएका नेकपाका नेता डिलाराम आचार्यलाई अपमान गरी बदनाम सहसचिव विष्णु ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको छ । । मन्त्री अधिकारीलाई आर्थिक लाभ र क्यानडा घुमाउन लगेपछि आरजुका मानिस पनि उनले नियुक्त गरेको आरोप छ ।  

 

  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आरजु देउवालाई ब्रिफकेस बुझाएर उपाध्यक्ष भएका त्रिपाठीलाई नै नेकपाका तर्फबाट पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नियुक्त गर्नुमा आर्थिक चलखेल नभई अरु कारण हुनै नसक्ने नेकपाका एक नेता बताउछन् ।

 

 

पैसा पाएपछि आरजुका निकट पनि रविन्द्र अधिकारीका प्रियपात्र भएका छन् । कोषमा नियुक्ति भएपछि लुम्बिनीका कांग्र्रेसहरुले विरोध गर्ने तयारी गरेका थिए । तर कांग्रेस नेतृ अनिता ढुंगाना शाहले विरोध गर्ने होइन, हाम्रै मानिस नियुक्त भएका छन्, हाम्रै सल्लाहमा उनीहरु नियुक्त भएका हुन् । मैले जे भन्यो त्यही मान्छन् । यी नियुक्ति नभएका भए कम्युनिष्टले खत्तम पार्थे ।

 

त्रिपाठी र ढकाल दुवै हाम्रै पार्टीका हुन् । अब हामीलाई कोषमा झन् सहज हुन्छ भनेर खुसी प्रकट गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार, लुम्बिनीमा कांग्रेसको योजना अनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएको उपलक्ष्यमा अनिता ढुंगानाले भोज नै दिएको खबर छ । उनले नै त्रिपाठीलाई आरजु देउवाकोमा लगेर आवश्यक सहयोग गराई नियुक्ति गराएकी थिइन् ।

 

सदस्य सचिव ढकालले कोषमा नियुक्त हुनासाथ पहिलो फोन नै ढुंगानालाई गरेको कुरा समेत सगर्व सुनाउने गरेकी छिन् । शाह कांग्रेस नेता भरत शाहकी श्रीमती हुन् । देउवा सरकारको बहिर्गमन हुने बेला उनी कोषमा सदस्यसचिव नियुक्ति हुन खोजे पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरु महेश्वर न्यौपाने र हालका कृष्ण देवकोटाले नमानेपछि भइनन् ।

 

नेकपाका समर्थकलाई हिस्स पार्दै त्रिपाठी र ढकाललाई कोषमा नियुक्ति गर्ने क्रममा नेकपा पदाधिकारी र मन्त्री अधिकारीले  भेटी लिएको आरोप छ । ढकाल सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पर्यटन मन्त्री हु“दा लुम्बिनी विकास कोषको योजना अधिकृतका रुपमा खटिएका थिए । त्यहीबेला नै उनले कोषमा ब्रम्हलुट कसरी हुन्छ थाहा पाएकाले पनि उनी करोडौं कमाउन सकिने देखेर लागेका थिए ।

 

पाल्पाका सीडीओ ढकालको जागिर अवधि एक डेढ महिना बा“की थियो । उनी निजामती कर्मचारी तन्त्रमा बद्नामहरु मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । ललितपुरको एलडीओ हु“दा उनले ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्न दिएर प्राकृतिक दोहन गर्न छुट दिएबापत क्रसरवालाहरुस“ग करोडौं लिएको आरोप लागेको थियो । उनी रुपन्देहीका सीडीओ हु“दा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलेको मन जित्न सफल भएका थिए ।
यसैबीच,  अधिवक्ता शिव अर्याल र रामेश्वर श्रेष्ठले लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति विरुद्ध २०७५ साउन १६ मा परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । रिटमा २०७४ पुस १८ मा कोषको सदस्य सचिवका लागि आवेदन माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको ।

 

आवेदकबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गराई छनोटका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो । तर विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित नगरी आवेदन नै नदिएका नेपाल सरकारका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियुक्ति गरेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । र, २०७४ पुस १८ को विज्ञापनको नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।  

(साँघु साप्ताहिकबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण