उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, आयुवेर्दिक अस्पताल जस्ता कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।
प्रदेश १ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहनेछन्।, आजकोनागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
