August 6, 2018

सर्बोच्चका अर्का कार्यबाहक न्यायाधीश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि भारतकै ! यिनिपनी ….?

adalat_UrwdXEsXsg

साउन,२१, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद तात्तातै रहेको बेला उहाँपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको प्रमाणपत्र पनि ‘अर्गानिक’ नभई आयातीत देखिएको छ ।

यद्यपि जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको अग्रपंक्तिमा आउनुभएका मिश्र पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विवादमा तानिने सम्भावना बढेको छ ।

उहाँले इन्टर मिडिएट तह र हाइस्कुल परीक्षा भारतबाट उत्तिर्ण गर्नुभएको छ । मिश्रले हाइस्कुल परीक्षा भारतको नवतनवाँ इन्टर कालेज, नवतनवाँ (गोरखपुर) बाट १९६३ मा र इन्टरमीडिएट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशबाट १९७१ मा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

मिश्रले हाई स्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय पूर्णाङकमा हिन्दी बिषयमा ४९, गणितमा ३६, विज्ञानमा ४० अंक प्राप्त गर्नुभएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । सबै बिषय बिषयगत आधारमा कुल एक सय पूर्णाङकका हुन् ।

उहाँले हाइस्कुल परीक्षामा कुल पाँच सय अंकमध्ये दुई सय पाँच अंक प्राप्त गर्नुभएको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा ४१ हुन आउँछ । हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रमा रोलक्रम संख्या २१३ र उत्तिर्ण श्रेणी तीन रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति