सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण हुँदा र मन्त्रालय, विभाग तथा महाशाखाहरू कटौती हुँदा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
अहिले मन्त्रालय, विभाग र महाशाखा अधाभन्दा बढी कटौती भएपछि त्यसमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले जागिर छोड्नुपर्ने भएको हो । सरकारले ६५ विभागबाट आधाभन्दा धेरै कटौती गरेको छ ।
मन्त्रालयका महाशाखाहरूसमेत कटौती भएपछि कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने भएको हो । केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यस्ता आयोजनामा बजेट नै छुट्याइएको छैन ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)