रियल म्याड्रिडको नेयमार भित्राउने प्रयास !

म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडले ब्राजिलियन स्टार नेयमारलाई भित्राउनका लागि प्रयास सुरु गर्ने भएको छ । नेयमार गत सिजन मात्र विश्व कीर्तिमानी रकममा अर्को चर्चित स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) पुगेका थिए ।

नेयमार भित्राउने प्रयासका लागि क्लबले आफ्ना सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रतिनिधि जुनी कालाफाटलाई पठाउने भएको छ । उनले नेयमारका बाबुसँग कुराकानी गर्ने बताइएको छ । रियलका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल विभागका प्रमुख कालाफाटले आउदो सिजन क्लबमा भित्राउन नेयमार र उनका बाबुलाई मनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

ब्राजिलियन नेयमारको पिएसजीमा सन् २०२२ सम्मको सम्झौता रहेको छ । फ्रान्सेली क्लब पिएसजीका अध्यक्ष नासेर अल खालिफाले नेयमार विक्रीका लागि नरहेको बताएका थिए । रियल नेयमारलाई भित्राउन सफल हुने विश्वास लिएको छ ।

नेयमारका बाबु रियलमा सरुवा गराउनेमा यसअघि नै सकारात्मक रहकोले पनि उनीमाथि सम्झौताका लागि दबाब बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । पिएसजीमा नेयमारका लागि रिलिज क्लज नभएकाले पनि सरुवा सम्भव हुने कतिपयको विश्वास छ । नेयमार २ सय २२ मिलियन युरामा पिएसजी सरुवा भएका थिए ।

नेयमारले अहिले पनि क्लब छाड्ने कुनै संकेत नगरेका कम्तीमा उनी अर्को सिजन रहने पिएसजीको विश्वास छ । यद्दपी उनलाई भित्राउन रियलले दबाब बनाउने लगभग निश्चित छ । रियल नेयमार सम्भव नभए विकल्पमा चेल्सीका इडेन हाजार्डलाई भित्राउने मनसायमा रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक