निषेधित क्षेत्र घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध गर्ने ठाउँ तोक्ने सरकारको निर्णय २९ असारसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।

शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको मौलिक हकमाथि नै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत बिहीबार सरकारको निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)