निषेधित क्षेत्र घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा सरकारले लगाएको निषेधित क्षेत्र घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध गर्ने ठाउँ तोक्ने सरकारको निर्णय २९ असारसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो ।

शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको मौलिक हकमाथि नै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत बिहीबार सरकारको निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर