सातै प्रदेशमा सिटिइभिटीको कार्यालय खोल्ने सरकारको तयारी

सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को कार्यालय राख्ने तयारी गरेको छ।

प्राविधिक शिक्षामा सबै वर्गको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेशस्तरमा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै संभाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।

प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीको सिर्जना गरी देशलाई सम्वृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्ने विश्वासका साथ प्रदेशबाट पनि सिटिइभिटीका सेवा सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिटिइभिटीले पनि अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरी परिषद्ले गर्ने सबै कार्यक्रम त्यहीबाट सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ। संघीयता अनुसार अरु निकायको ढाँचा तयार भए पनि सिटिइभिटीको संघीय स्वरूप तयार भएको थिएन।

अहिले सिटिइभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा छ। यसका क्षेत्रीय कार्यालय चितवनको भरतपुर, सुनसरीको इटहरी र बाँकेको कोहलपुरमा छ।

सिटीइभिटी अन्तरगत राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा