अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनले स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने आफ्नो सरकारको निर्णयलाई लिएर क्रुद्ध बनेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनका अर्थमन्त्रीहरूबाट कडा आलोचनाको सामना गरेका छन्। जी सेभेनमा आबद्ध सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध रोक्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेको चेतावनी दिँदै सकिएको थियो। क्यानडाको विस्लरमा भएको बैठकमा इयु र क्यानडाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए भने फ्रान्सले केही दिनमै व्यापार युद्ध शुरू हुनसक्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर ट्विटरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशलाई वर्षौँदेखि अरू देशहरूले व्यापारमा शोषण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।ट्रम्पले उक्त करले अमेरिकी स्टील उत्पादकहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै त्यो अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले अमेरिकी फर्महरूले युरोप र अन्यत्र भोग्ने अवरोधहरूबारे पनि गुनासो गर्दै अब चलाख हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे।
तर अमेरिकी अर्थमन्त्रीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व नछाडेको भन्दै उनले अरू देशका चिन्ताहरू राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष पुर्याएको बताएका छन्।बिहीवार मात्रै अमेरिकी वाणिज्यमन्त्रीले स्टीलमा २५ प्रतिशत र एलुमिनियममा १० प्रतिशत कर बढाउने निर्णय कार्यन्वयनमा आएको बताएका थिए।
अमेरिकाका उत्पादनसम्बन्धी उद्योग निर्माण र तेल उद्योगमा तिनीहरूलाई कच्चा सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। इयु क्यानडा र मेक्सिकोले अघिल्लो वर्ष झण्डै २३ अर्ब डलर मूल्य बराबरका स्टील र एलुमिनियम अमेरिकामा निर्यात गरेका थिए।
अघिल्लो वर्षको कुल ४८ अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयातको उक्त परिमाण लगभग आधा हो। ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको इयु, क्यानडा र मेक्सिकोले आलोचना गर्दै आफूहरूले पनि त्यसरी नै शुल्क बढाउने घोषणा गरेका छन् । कतिपय रिपब्लिकन नेताले पनि उक्त कदमको आलोचना गरेका छन्। एजेन्सि
वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष