आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६को बजेट : सत्ता पक्षका लागि उत्कृष्ट रहेको , प्रतिपक्षका नजरमा गफ मात्रै

आव २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा सत्ता पक्षका सांसदबाट उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले भने कार्यान्वयन मुखी नभएको संज्ञा दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवाराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव पछि भएको दलगत छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले प्राथमिता नतोकेको, दशतिर छरिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि रु १५६ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेटले सहयोगी हुन नसक्ने बताए।

उनले कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनका समयमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतासमेत बजेटमा नआएको हुँदा आश्वासन र गफ मात्र भएको तर कार्यान्वयन नहुने खालको भएको, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको, निजी क्षेत्र उत्साहित नहुँदा धेरै लगानी गर्नेसमेत वातावरण सिर्जना नभएको आरोप लगाए।

सांसद पाण्डेले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार पाँचलाख रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने, मनोरेल तथा सुरुङ मार्ग निर्माण हुन नसक्ने हुँदा बजेट बौद्धिक ठगीका रुपमा आएको संज्ञा दिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बलराम बास्कोटीले समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रीत रहेको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा उक्लने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने, स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए।

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च हुने हुँदा नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बढी बजेट विनियोजन हुनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई शंकाका रुपमा नहेर्न आग्रह गर्दै उनले खुला अर्थतन्त्रलाई बजेटले समेटेको , विकास र आर्थिक समृद्धिलाई पनि जोड दिएको छ भने।

सोही पार्टीका सांसद जीवन बुढाले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालको मार्गचित्रलाई पूरा गर्न बजेटले ध्यान दिएको, कृषिलाई आधुनिकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको, कृषि बिमालाई प्राथमिकता दिएको, ठूला आयोजनालाई जोड दिएको र संवैधानिक अधिकारमा आधारित बजेट आएको बताए। उनले बजेट वस्तुवादी र कार्यान्वयनमुखी रहेको हुँदा शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका रमेशप्रसाद यादवले कृषि प्रधान देशमा कूल बजेटको तीन प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको, वातावारण तथा वन संरक्षणमा र तराई–मधेश समृद्ध सिँचाइ आयोजनामा कम बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सो आयोजनामा गर्त वर्ष रु दुई अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको थियो । 
उनले मानव सूचांक, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा समान रुपले बजेट विनियोजन नभएको र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खालको बजेट आएको बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रामनारायण विडारीले बजेटको मुख्य ध्येय पुराना योजनालाई पूरा गर्दै नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने पद्धति बसाल्नु भएको, र जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता नयाँ कुरा आउनु स्वाभाविक हो भने। उनले जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उचितरूपले बजेट विनियोजन भएको बताए।

सोही पार्टीका खेमराज नेपालीले सामाजिक विकास र सांस्कृति रुपान्तरणमा बजेटले ध्यान दिएको, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन बजेटले ध्यान दिएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझीले वृद्धभत्ता नबढाएकोमा आपत्ति जनाउँदै करको दायरा बढाउन भन्दा करको दर बढाएकाले अर्थतन्त्र आरोलो लाग्ने बताए। छलफल जारी छ । रासस