सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता गराउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ।

“नेपालमा हुने सबै किसिमका सूचना प्रविधि–सम्बन्धी कारोबारबारे सरकारले जानकारी राख्नुपर्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।

उहाँले सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले जनताको चाहनाअनुसार ध्यान दिने, स्वदेश तथा विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्ने अवसरलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै, पुुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका वृद्ध आमाहरूले समेत फेसबुक प्रयोग गर्न थालेको देख्दा खुसी लागेको स्मरण गर्नुभयो।

उहाँले नेपाललाई डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाको लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा वर्णन गर्दै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रभावकारी उपयोगद्वारा विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यममार्फत एसईईका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको शिक्षण सेवाबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भई नतिजामा सुधार आएको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो। बालबालिकालाई मोबाइलको दुरुपयोगबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

एआई नीति हालै पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूपान्तरण र सुधारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। उहाँका अनुसार विकासका उपलब्धि नदेखेर नियतवश निराशा फैलाउने प्रयासहरू भइरहेको भए पनि सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट नीति लिएको छ।

सुशासन कायम गर्न पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मानव आचरणमा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार शून्यमा पुयाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ