काठमाडौँ, भदौ ५ गते।
सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमार्फत प्रचलित तीन कानुन — राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन — खारेज गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयद्वारा तयार विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सरोकारवालासँग सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। विधेयक संसद्मा पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि समाज कल्याण परिषद् खारेज भई यसको संरचना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था हुनेछ।
दर्ता अधिकार : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको छ। सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव छ।
समयसीमा : दर्ताको निवेदन २१ दिनभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको जानकारी दिनुपर्नेछ। नवीकरणको अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ।
विदेशी संस्था : नेपालमा कार्य गर्न इच्छुक विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रशासनिक खर्च : विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुल परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ।
मानव संसाधन : आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारीमा प्राथमिकता नेपाली जनशक्तिलाई दिइनेछ। लगातार दुई पटक आह्वान गर्दा पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न सकिनेछ।
दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
अनुमति बिना विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएमा ३ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै।
संस्थाको सम्पत्तिमा अनियमितता वा हिनामिना गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना।
विधेयकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। परिषद्को हालको संरचना विस्थापित भई समाज कल्याण विभाग स्थापनासहित सहसचिव स्तरको महानिर्देशक रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
