काठमाडौँ, भदौ ५ गते।
सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमार्फत प्रचलित तीन कानुन — राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन — खारेज गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयद्वारा तयार विधेयकलाई विधायन ऐनअनुसार सरोकारवालासँग सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। विधेयक संसद्मा पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि समाज कल्याण परिषद् खारेज भई यसको संरचना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था हुनेछ।
दर्ता अधिकार : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको छ। सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव छ।
समयसीमा : दर्ताको निवेदन २१ दिनभित्र स्वीकृत/अस्वीकृतको जानकारी दिनुपर्नेछ। नवीकरणको अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ।
विदेशी संस्था : नेपालमा कार्य गर्न इच्छुक विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ। सूचीकृत भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रशासनिक खर्च : विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुल परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ।
मानव संसाधन : आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारीमा प्राथमिकता नेपाली जनशक्तिलाई दिइनेछ। लगातार दुई पटक आह्वान गर्दा पनि जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न सकिनेछ।
दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
अनुमति बिना विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिएमा ३ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै।
संस्थाको सम्पत्तिमा अनियमितता वा हिनामिना गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबराबर जरिवाना।
विधेयकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। परिषद्को हालको संरचना विस्थापित भई समाज कल्याण विभाग स्थापनासहित सहसचिव स्तरको महानिर्देशक रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
