April 10, 2018

स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीको अधिकार नभएर सुविधा, अहिले स्थगित : मन्त्री लालबाबु

विराटनगर, चैत २७ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीको अधिकार नभएर सुविधा भएको बताएका छन् । उनले सरकारले अहिलेलाई कर्मचारीले सो सुविधा नपाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया अहिले स्थगित गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले संघीयता कार्यान्वयनको घडीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विदाईको सट्टा काममा लगाउन आवश्यक भएको बताए । उनले खटिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने पुनः दोहोर्याए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरुलाई खटाएको ठाउँमा जान अल्टिमेटम दिइसकेको छ, काममा नखटिने कर्मचारीलाई कानुन सम्मत ढंगले हटाउनेसम्मको कारवाही हुन्छ ।’

कर्मचारीहरु खटिसकेपछि नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।

उनले सचिव सरुवा मन्त्री परिषद्को निर्णयले भएको भन्दै कसैले चित्त दुखाउन आवश्यक नभएको बताए।‘मन्त्रालयहरुमा सचिवहरुको सरुवा क्याबिनेटको निर्णयले भएको छ,’ उनले भने, ‘सचिव सरुवाको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकोले उहाँसँगै सल्लाह गरेर गरिएकोले यसमा कसैले चित दुखाई गर्नु हुँदैन।’

मन्त्रीहरुले आफुले रोजेको, खोजेको र चाहेको सचिव उचित नहुने उनको भनाई थियो। उनले सचिव सरुवा भएर खटिसकेकोले यसमा तत्काल कुनै फेरबदल नहुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध