April 10, 2018

स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीको अधिकार नभएर सुविधा, अहिले स्थगित : मन्त्री लालबाबु

विराटनगर, चैत २७ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीको अधिकार नभएर सुविधा भएको बताएका छन् । उनले सरकारले अहिलेलाई कर्मचारीले सो सुविधा नपाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले सरकारले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया अहिले स्थगित गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले संघीयता कार्यान्वयनको घडीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विदाईको सट्टा काममा लगाउन आवश्यक भएको बताए । उनले खटिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने पुनः दोहोर्याए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरुलाई खटाएको ठाउँमा जान अल्टिमेटम दिइसकेको छ, काममा नखटिने कर्मचारीलाई कानुन सम्मत ढंगले हटाउनेसम्मको कारवाही हुन्छ ।’

कर्मचारीहरु खटिसकेपछि नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।

उनले सचिव सरुवा मन्त्री परिषद्को निर्णयले भएको भन्दै कसैले चित्त दुखाउन आवश्यक नभएको बताए।‘मन्त्रालयहरुमा सचिवहरुको सरुवा क्याबिनेटको निर्णयले भएको छ,’ उनले भने, ‘सचिव सरुवाको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकोले उहाँसँगै सल्लाह गरेर गरिएकोले यसमा कसैले चित दुखाई गर्नु हुँदैन।’

मन्त्रीहरुले आफुले रोजेको, खोजेको र चाहेको सचिव उचित नहुने उनको भनाई थियो। उनले सचिव सरुवा भएर खटिसकेकोले यसमा तत्काल कुनै फेरबदल नहुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा