पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गरिनेः सञ्चार राज्यमन्त्री

 

२०७४ चैत १० शनिबार 

काठमाडौं । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सरकार लाग्ने बताएका छन् ।  

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस चौतारी नेपालको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उनले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने सम्बन्धमा कानून बनाउन पनि पहल गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गरे ।  

“न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने जिम्मा सरकारको हो”, राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “तर सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै समान जिम्मेवारी रहन्छ, त्यसैले राज्यले सबै मिडिया हाउसलाई सुविधा दिएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनमा उनीहरुको पनि हिस्सेदारी हुन्छ ।” 

उनले सामजिक सद्भाव, राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनका लागि सरकार मात्र होइन, मिडियाले पनि कलम चलाउनुपर्छ भने ।  आमसञ्चार नीति सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति लागू गर्नका लागि आवश्यक अन्य कानुन पनि बनाइने बताए । 

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अनलाइन निर्देशिकामा रहेका नराम्रो कुरालाई हटाइने बताउँदै सञ्चारसम्बन्धी छ वटा नयाँ ऐन र १२ वटा पुराना कानूनलाई संशोधन गर्न थालिएको समेत जानकारी दिए ।  

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बाँस्कोटालाई प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले स्वागत तथा महासचिव राजेश राईले सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ