ओली सरकार गठन हुँदा ३१ बाट १८ बनाइएको मन्त्रालयको संख्या तीन साता नपुग्दै बढाएर २१ पुर्याइएको छ । फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनु परेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयबारे यसअघि गरेको निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन । मन्त्री थप्नका लागी शिक्षा, विज्ञान तथगा प्रविधि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय टुक्राइएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।
खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी र शहरी विकास अलग अलग मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि नै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा दुवै दललाई सहभागि गराउने भनिए पनि सरकारसँग सहमति हुन सकेको थिएन ।
दुवै दलले संविधान संशोधन हुने भए मात्रै सरकारमा सहभागि अडान लिएका छन् । राजपाले भने पछिल्लो समय प्रतिनिधीसभा सदस्यमा विजयी भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिए मात्रै सरकारमा सहभागि हुने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने दुवै दललाई माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएर सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म आफूहरु सरकारमा सहभागि नहुने दुवै दलको धारणा छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अझै मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा मन्त्रालय बाँकी राखेका छन् । जुन फोमरका लागि भनिएको छ ।
राजपालाई पनि सरकारमा सहभागि गराउन सके अरु मन्त्रालय पनि थप्ने तयारीमा ओली रहेका छन् ।
सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसेकाले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचनाको सिफारिसमा सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो । अझ संसदको राज्य व्यवस्था समितिले केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम राख्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल