February 24, 2018

‘भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने स्थायी सरकार भएको केही अर्थ हुदैन’– प्रम ओली

काठमाण्डौ,१२ फागुन।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका कानूनी जटिलतालाई खुकुलो पार्ने बताएका  छन्  ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बधाइ ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी जटिलता सरलीकरण गरेर चुस्त र छरितो पारिने बताएका छन्  । ‘सरकारी कार्यालयका  टेवलैपिच्छे फायल अलमलिने प्रथा अब अन्त्य हुन्छ’  फागुन १२ गते  बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने। ‘सरकारी कर्मचारीले कुनै नियतवश सर्वसाधारणका काममा ढिलाइ गरेछन् भने त्यसमा पनि उचित छानविन हुन्छ ।’
‘कमिशनखोरीका भरमा लाइसेन्स दिने, लिने, समयमा काम नसक्ने र विना कारण म्याद थप्ने थपाउनेलाई तत्काल कार्यवाही हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने  । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशिलताको नीति लिने पनि बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचार रोक्न प्रतिवद्ध छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने  ‘भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने स्थायी सरकार भएको केही अर्थ हुदैन । त्यसकारण स्थीर सरकारको अनुभूत गराउन पनि भ्रष्टाचार रोक्न जरुरी छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघसंग सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्न  सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए  ।  ‘उद्यमी व्यावशायीसँग मिलेर देश बनाउन सरकार तयार छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने  ‘सरकारबाट पाउनसक्ने सहजता तपाईंहरुले पाउनु हुन्छ । विना सर्त मुलुक निर्माणमा सबै जुटौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्यातजन्य उत्पादनमा जोड दिन व्याशायीहरुलाई आग्रह गरे  । नेपालमा उत्पादित सामानका लागि बजारको खाँचो नहुने प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको जुनसुकै देशमा पनि नेपाली सामानको माग उच्च हुने बताए  ।
यसैगरी फागुन १२ गते नै बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा गैह्रआवासीय नेपाली संघको बधाइ ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई  समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने बाहेक आफ्नो अरु कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्  । ‘जनताको विश्वासलाई सार्थक बनाउने मेरो  एक मात्र उद्देश्य हो, ‘देश विकासका लागि गैह्रआवासीय नेपालीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए  ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा