February 24, 2018

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सबै कानुन व्यवसायी फेल !

फाल्गुन १२,काठमाडौं । नेपालको न्यायीक  इतिहासमा पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीशको खुला परीक्षामा सामेल भएका सबै कानुन व्यवसायी असफल भएका छन् । ३० न्यायाधीशका लागि भएको परीक्षामा माग भएको भन्दा आधामात्र परीक्षार्थी सफल भएका हुन् ।३० पदका लागि चार सय २४ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये तीन सय ७३ परीक्षामा समोल भएका थिए ।

पहिलोपटक समानुपातिक समावेशी रूपमा लिखित परीक्षाबाट न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएकामा ३० कोटाका लागि १६ मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् । एकभन्दा बढी समूहमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने १३ जना छन् ।

आन्तरिक खुलातर्फ मागभन्दा कम संख्या उत्तीर्ण भएका छन् । आन्तरिक खुलामा १५ जना माग गरिएकामा १३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।

यस्तै खुलातर्फ भने आठ जनाका लागि १५ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका छन् । महिलाको दुई कोटामा एक जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन् । आदिवासी जनजातिका दुई कोटाका लागि दुई जनाले मात्र लिखित पास गरेका छन् । महिलाको दुई र दलितको एक कोटामा कुनै उम्मेदवारले पनि परीक्षा पास गर्न सकेनन् ।

न्यायसेवा आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले मागभन्दा आधामात्र परीक्षर्थी उत्तीर्ण भएको बताए। ‘३० कोटाका लागि १६ जना उत्तीर्ण भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब अन्तर्वार्तापछि एकमुष्ठ नतिजा न्यायपरिषद्लाई हस्तान्तरण गरिनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ