February 19, 2018

देउवा सरकारले सिफारिश  गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु रद्द

 


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

 
 पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रियसभा सांसदका लागि गरेका निर्णय आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रद्द गरेको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षताका सिंहदवारमा  हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले तीनै जनाको नाम फिर्ता लिने  निर्णय गरेको  सिहदरबर श्रोतले बताएको  छ । यद्द्यपि प्रवक्ता जिम्मेवारी प्राप्त गरेका महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु भए पनि अनुशासनको कारण बाहिर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चाँदनी जोशी, कृष्ण पौडेल र गोपाल बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको थियो। देउवा सरकारको सिफारिश गरेका नामहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेकी छिन्।

संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीन जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार सिफारिस गरिएका नामहरु फिर्ता गरे त्यसको विरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनाउँदै आएको छ।यसैबीच राष्ट्रिय याेजना अायाेगका उपाध्यक्ष स्वार्णिम वाग्लेले पदबाट दिएको राजिनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा