February 4, 2018

नयाँ सरकार बनेपछि मोदी नेपाल आउने: प्रदीप ज्ञवाली

फाइल फोटो

२१ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले स्वराजको यो भ्रमणबाट नयाँ परम्पराको थालनी भएको र नेपालको समथ्र्य बढ्दोछ भन्ने देखिएको बताए ।

रिपोर्टस् क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले नेपालमा सरकार बनाउन लागेको शक्तिसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं भनेर प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत आउनु सकारात्मक भएको बताए ।‘नेपालमा सरकार बनाउन बाहृय शक्तिको आशिर्वाद चाहिन्छ भन्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै आएको थियो । त्यो तोडिएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘नयाँ सरकार बन्न लागेको समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको दललाई यहीँ आएर बधाइ दिनु भनेको नेपालको समर्थ्य बढ्दोछ भन्ने हो ।’

एमाले सचिव ज्ञवालीले स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध थप सुमधुर भएको दाबी गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भएको फोन वार्तामा दुवै पक्षले एक-अर्कालाई भ्रमणको निम्तो दिएको भन्दै उनले नयाँ सरकार बनेपछि मोदी नेपाल आउने बताए ।

संविधान जारी भएपछि भारतले आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्न चाहेको संकेत पाइएको ज्ञवालीको भनाइ छ । यद्यपि दुई देशको सम्वन्ध आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण