कर तिर्दैनन् नेपालका डन ‘जुवाघर’ : अदालतले नै डुबायो राज्यको १ अर्ब ३२ करोड

काठमाडौं । होटल याक एण्ड यतिले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयलले कर नतिरेपछि सरकारले यो क्यासिनो बन्द गरिदियो । तर, यसका सञ्चालक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै क्यासिनो खुलाई पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन बोकेर अदालतको दैलोमा पुगे । ०७२ कात्तिक २३ गते क्यासिनोको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।  
त्यसयता यो क्यासिनो विनाअवरोध सञ्चालन भइरहेको छ । रमाइलो त के छ भने सर्वोच्चको फैसला पछि उसलाई कर नतिरे पनि छुट हुने भएको छ । यही कारण क्यासिनो रोयलले झण्डै ११ करोड ८७ लाख कर बुझाएको छैन । 

क्यासिनो रोयल जस्तै गरी कर नतिरेपछि होटल ¥याडिसनमा रहेको क्यासिनो ¥याडको गेटमा सरकारले भोटे ताल्चा झुण्ड्याइदियो । राज्यले व्यवसाय बन्द गरिदिएपछि यसका सञ्चालक पनि आफूमाथि अन्याय भएको निवेदन बोकेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । र, उसैगरी ‘स्टे’ अर्डर ल्याउन सफल भए । अहिले यो क्यासिनो यही अन्तरिम आदेशका भरमा सञ्चालनमा छ । आदेशसँगै कर बक्यौता र राजस्व भनेर हैरानी दिने राज्यबाट उसलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

माथिका दुई उदाहरण नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूको नियत बुझ्न पर्याप्त छन् । यी दुई उदाहरणले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा नगरी खल्ती मात्रै भरिरहेका क्यासिनोहरूको लुटधन्दा मात्रै छर्लंग पारेको छैन, राज्यको निरीहता र नीति नियमको समेत बेस्सरी धज्जी उडाएको छ । उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने राज्यको करोडौं रुपैयाँ क्यासिनोहरूको बदनियतका कारण गुम्ने अवस्थामा पुगे पनि सरोकारवालाहरू चुप लागेर बसिरहेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार, एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनो राज्यलाई कर नतिरी यसैगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यी क्यासिनोहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र राजस्वको दायित्व करिब १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर भएको विभागको तथ्यांकले देखाउंछ । क्यासिनो सञ्चालकले अदालतको फेरो समात्ने र अदालतले पनि चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भनेजस्तो गरी फैसला गरिदिँदा करोडौं राजस्व जोखिममा पर्दै गएको छ ।

सके अन्तरिम आदेश, नभए नयाँ 

राज्यलाई गुमराहमा राखेर लुट मच्चाइरहेका जुवाघरका सञ्चालकहरूले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्न गर्ने गरेको चलाखी पनि उत्तिकै उत्तिकै रोचक छ । उनीहरूले सकेसम्म अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन प्रयास गर्ने र त्यसो नभएमा पुरानो बन्द गरेर नयाँ खोल्ने जुक्ति निकालिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण होटल मल्लमा खुल्न लागेको क्यासिनो बिल्लिज हो । क्यासिनोहरूको सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने निकाय पर्यटन विभागले यसअघि कर नतिरेपछि त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो भेनस बन्द गरिदिएको थियो । अहिले पनि उक्त क्यासिनो बन्द अवस्थामा छ । तर, यसका सञ्चालक राज्यलाई कर छल्न चोर बाटो अपनाउँदै नयाँ नाम राखेर क्यासिनो खोल्न ठिक्क परेर बसेका छन् । होटल मल्लभित्र बिल्लिज क्यासिनो सञ्चालन हुन लागेको हो । पर्यटन विभागले समेत यसलाई सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको बताइएको छ । यसबाट क्यासिनो भेनसको नाममा रहेको सात करोड ६५ लाख बक्यौता के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

कसले कति रकम तिर्न बाँकी ?

राज्यलाई गुमराहमा राखेर लुट मच्चाइरहेका जुवाघरको कुरा गर्दा क्यासिनो रोयल अग्र पंक्तिमा आउँछ । यो क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तैपनि, उसले अदालतको वैशाखी टेक्दै दायित्त वहन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । विभागले ताकेता गर्दासमेत यसले अदालती आदेश देखाउंदै कर तिर्न आनानकानी गर्ने गरेको विभाग स्रोत बताउँछ । 
 विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनमा रहेको क्यासिनोले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिमा रहेको क्यासिनोले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाध्वाले ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेका छैनन् । 

ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाउन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

विनियमावली रद्दीको टोकरीमा 

राज्यलाई कर नतिरेर केही क्यासिनोले हराभरा खेलाइरहेका बेला केहीले भने अनुमति एउटाको लिने र त्यसविपरीत कार्य गर्दै आएका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण क्यासिनो रक इन्टरनेसनल हो । यसले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । क्यासिनो विनियमावलीमा अनुमतिका लागि इजाजत पत्र लिँदा ठूलाले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही क्यासिनोले अनुमति एउटाको लिएर काम अर्कैको गर्दै आइरहेका छन् । आर्थिक विधेयक ०७४÷७५ मा क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनीले ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूले कर तिर्न नसक्ने भन्दै अटेरी गरिरहेका छन् । रोचक त के छ भने अदालतको मानहानी हुने डरले विभागले समेत यस्ता राजस्वमारा क्यासिनोहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउने गरेको छ । यति मात्रै होइन, यस्ता जुवाघरको प्रभावमा परेर साथ दिनेहरू पनि उत्तिकै छन् ।

वैध पनि छन् 

अधिकांश क्यासिनोले कर र राजस्व नबुझाए पनि केही यस्ता क्यासिनोहरू छन्, जुन सरकारले तोकेको नीति र नियमकै परिधिमा छन् । यसरी वैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूमा अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, होटल हायातको प्राइड र सांग्रिलाको मिलिनियर्स क्लब छन् । भैरहवाको क्यासिनो टाइगर पनि वैध क्यासिनोमै पर्छ । 

कुमारी चोक अड्डासँग 

विभागको गुहार 
बाँकी कर र राजस्व उठाउन कस्सिएको विभाग भने जुवाघरहरूले टेरपुच्छर नलाएपछि हत्तु भएको छ । क्यासिनो सञ्चालकसँग उठाउनुपर्ने रकम असुल्न असफल भएको विभागले बाँकी बक्यौता उठाउने कुमारी चोक अड्डालाई गुहारेको छ । 

विभागका उपसचिव सविनराज ढकाल विभागले गरेको प्रयत्नले कर र राजस्व नउठेपछि कुमारी चोक अड्डालाई गुहारेको बताउँछन् । ‘हामीले क्यासिनोसँग लिनुपर्ने रकम असुल्न निकै प्रयत्न ग¥र्यौं,’ उपसचिव ढकालले भने, ‘तर, हामीले नसकेपछि सरकारी वक्यौता उठाउने कुमारी चोक अड्डालाई लेखेर दिएका छौं । अहिले त्यही कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ ।’ ढकालले अदालतको अन्तरिम आदेशलगायत विविध कारणले क्यासिनोहरूलाई नियमको परिधिमा ल्याउन नसकिएको समेत स्वीकारे ।