January 5, 2018

नीतिगत भ्रष्टाचारमा आरजु देउवा, मन्त्रालयका सचिवको मिलेमतोमा कमिसनै कमिसन

२१ पुस, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छे राखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।विशेषगरी सडक निर्माणका क्रममा ठेक्का पट्टा आफ्ना मान्छेलाई पारेर करोडौँ कमिसन खाने गरेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले हरेक हप्ता कमिसनको भाग आरजुलाई दिने गरेको छन् । त्यसैगरी सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलको समेत भ्रष्टाचारमा संलग्नता हुने गरेको छ ।सडक विभागको उपमहानिर्देशक समेत नभई आरजु देउवालाई १० करोड अग्रिम बुझाएर सिग्देल महानिर्देशक भएको उनका समकक्षीहरू नै भन्ने गर्दछन् ।

आरजुको आडमा सचिव र महानिर्देशले सार्वजनिक लेखाको दफा नै परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ । पछिल्लो समय अरबौँ रुपैयाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा पछिल्लो समय आरजुकै मान्छे रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरलाई पालैपालो पठाइएको थियो ।काम सुरु हुनुअघि नै अग्रिम कमिसन लिने र आरजुलाई भाग लगाएर दिने गरिएको आरोप कतिपयको छ ।मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखले आरजु र शेरबहादुरको आडमा कर्मचारीलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पर्ने गरेका छन् ।

कमजोर सडक बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने गरिए पनि नियमन र अनुगमन नहुँदा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्ति गर्न थालेका छन् ।आरजुले मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको १२ अर्ब रुपैयााको ठेक्का पनि सेटिङमा ६ वटा ठूला निर्माण ब्यवसायीलाई दिएर देशलाई २ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पु¥याइन् ।

मध्यपहाडी आयोजना प्रमुख सूर्य भाट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको योजनामा ६ वटा ठूला ठेकेदारलाई मात्र दिनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही दफाहरू संशोधन गरी जसरी आरजुले ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा सडक आयोजना ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिएकी थिइन्, मध्यपहाडीमा पनि यही प्रक्रिया अपनाएर राष्ट्रलाई अरबौं घाटा पारिएको छ ।

कालिका कन्ष्ट्रक्सन, लामा कन्ष्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, शर्मा एण्ड कम्पनी, तुदी कन्ष्ट्रक्सनलगायतका निर्माण ब्यवसायीलाई मात्र ठेक्का दिइएको छ । यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुदा १२ अर्बको ठेक्कामा १० अर्ब वा ८ अर्बमा काम गर्नेगरी निर्माण ब्यवसायीहरूले प्रस्ताव हाल्ने थिए ।

तर पहिले नै सेटिङ गरी ठेक्का दिएर देशलाई धरान–चतराको ३० अर्ब ठेक्कामा १ अर्ब आरजुले नै अग्रिम घुस लिएको कुरा बाहिर आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा