काठमाडौँ, १४ पुष । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट आज जारी भएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघको २७ औँ वार्षिक साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “अध्यादेश आएकोमा हाम्रो असहमति छ, यो अनुचित ढंगले चौतर्फी दबाबबाट आएको अध्यादेश आफैँ असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिको कदम भने असंवैधानिक होइन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर आगामी सरकारको नेतृत्व लिने अवस्थामा वर्तमान सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरिरहेको टिप्पणी गर्दै आफूहरुले अध्यादेशलाई थप मुद्दा भने नबनाउने स्पष्ट गरे । ओलीले भने, “हामी गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाउछौँ, देशमा सुशासन कायम र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव कायमका साथ राष्ट्रिय एकता, शान्ति र स्थायित्व ल्याई लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नेछौँ ।”
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले जनमतबाट सत्ता हस्तान्तरणको संघारमा पुगेको वर्तमान सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिलाई आगामी सरकारले ‘मेकअप’ (कमी पूरा गर्ने) गर्ने धारणा राखे । एमाले नेता ओलीले अब बन्ने नयाँ सरकारले दुवै छिमेकी मुलुक (भारत र चीन) सँगको सम्बन्धलाई समान रुपमा पारस्परिक लाभको नीतिका आधारमा अघि बढाउने बताए ।
एमालेका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजनीतिक कार्यसूची पूरा भइसकेकाले अब चाँडो आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको काँग्रेसले मुलुकको समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्न अब प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल