काठमाडौँ, ५ पुस । मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको संवादहीनताका कारण राजनीतिक सहमति जटिल बनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश र नयाँ सरकार गठनका विषयमा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर आएको एमाले र खुम्चिएको कांग्रेसबीच मत बाझिएपछि सहमति टाढिएको हो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण अगाडि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरी सभा गठनको बाटो खोल्नुपर्ने अडानमा छ। कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन आफूअनुकूल कानुन बनाउन खोचे थापेको आरोप एमालेले लगाएपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिल बनेको छ।
कांग्रेस एमालेबीच यही आरोप प्रत्यारोपका कारण प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छैन। सहमतिको खोजीमा लाग्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्पर देखिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भने महिना दिनयता संवादसमेत भएको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ५ मंसिरयता भेटघाट भएको छैन। पुत्रशोकमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समवेदना दिन पुग्दा ५ मंसिरमा यी दुई नेताबीच संयोगले छोटो भेटघाट भएको थियो। त्यसयता दुवै नेता भेटघाटका लागि तर्केर हिँडेका छन्। दुई नेतालाई सहमतिको बाटोमा ल्याउन भूमिका खेलिरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसको पुष्टि सोमबार माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा गरे।
‘मैले ओलीजीलाई चुनाव हारे पनि कांग्रेसलाई पनि भित्तामै पुर्याउनुहुन्न भनेको छु, देउवाजीसँग पनि छिटो सहमतिको एउटा खोजी गरौं, बरु तीन पक्षको बैठक तपाईंले नै आह्वान गर्नुहोस् पनि भनेको छु तर प्रधानमन्त्रीले ओलीजीको नामै सुन्न चाहानुहुन्नु, दाहालले पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वलाई अवस्था ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए।
दाहाल भने ओली देउवा दुवैसँगको छलफलमा छन्। वाम गठबन्धनका कारण पनि ओलीसँग उनको हिमचिम बढी नै छ। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटघाटलाई पनि उनले निरन्तरता दिइरहेका छन्। पछिल्लो पटक पनि उनले १ पुसमा मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी सहमतिका लागि प्रयास गर्न तीन दलको बैठक बोलाउन सुझाएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष दुवै गरम देखिएका कारण भेटवार्ता सहज भइरहेको छैन। ‘उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनुअघि प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीजीबीच बालुवाटारमा छलफल भएयता प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद भएको छैन प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेश जारी नभएसम्म गाँठो फुक्ने देखिँदैन।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज