एमालेसँग पार्टी एकता नभए दुबै डुब्छौं: प्रचण्ड

 

56782199923897989_2014857185466173_1303101405_n नेपालखबर भरतपुर, मंसिर ८,माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माअाेवादीलाई एमालेसँग पार्टी एकताबाट नभए दुबै डुब्ने बताएका छन्। भरतपुर-१८ मा अायाेजित एमाले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बाेधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘हामीले पछाडिकाे पुल भत्काएर अघि बढेका छौं, अब पछि फर्कन खाेजे डुबिन्छ। अब काेही पनि एकताबाट भाग्न सक्ने ठाउँ नै छैन। पार्टी एकता भएन भने म, केपीजी, माधवजी लगायतका नेताहरुलाई जनता र कार्यकर्तासामू मूख देखाउन लाज हुन्छ। अब कसैले राेकेर पार्टी एकता राेकिँदैन, तपाईहरु कत्ति पनि भ्रममा नरहनु हाेला।’

‘म घिसेपिटे तरीकाले कहिल्यै अघि बढिनँ। बिस्तारै बिस्तारै काम गर्ने स्वभाव छैन। अाँटेपछि अघि बढ्ने हामी दुवैकाे चरित्र हाे’ प्रचण्डले भने, ‘हाम्राे बीचमा धेरै कुरा मिलिसकेकाे छ। जनताकाे बहुदलीय जनवाद र २१ अाैं शताब्दीकाे जनवादकाे बीचबाट नयाँ संश्लेषणमा पुग्छौं। अब हामी हिड्ने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकाे बाटाे हाे, समाजवादकाे बाटाे हाे। त्यसमा हामी एकमत भएका छौं।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ