काठमाडौँ, ८ मंसिर – महिनादेखि नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारमा हजारौ नेपालीको रोजगार गुमेको छ । निर्माण क्षेत्र, बजारमा सामान सप्लाई गर्ने र होटल क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी गुमेको हो । समयमा तलब भुक्तानी नपाएका सयौ नेपाली कामविहिन भएर वसेका छन् ।
साउदी अरव, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र बहराइनका दर्जनभन्दा बढी ठुला कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । ती कम्पनीमा कार्यरत नेपाली फर्किसकेका छन् ।
कतारमा रहेका साउदीको अलमराई कम्पनीबाट मात्रै ३ सयभन्दा बढी नेपाली फिर्ता भइसकेका छन् । ‘नाकावन्दी सुरु हुनेबित्तिकै हाम्रो काम ठम्प भयो । सुरुदेखि नै कम्पनीले कामदार नेपाल पठाउन थाल्यो । हामी २० जनालाई एकै लटमा पठायो,’ ६ वर्षदेखि अलमराईमा कार्यरत धादिङका किशोर ठकुरीले भने, ‘पठाउने बेला हाम्रो तलबसुविधाको हिसाब सबै भुक्तानी भएन । अहिलेसम्म ३ सयभन्दा बढी आइसकेका छन् ।’
हजारौ कामदारलाई रोजगार दिने सिडिसी, बुम कन्ट्रक्सन, सिसिसि, अल मन्नाई ट्रेडिङ, सप्तन टेडिङ एण्ड कन्टक्सन, अल रुवावी, कतार इन्फास्टकचर, लेसलगायतका कम्पनीले पछि बोलाउने भन्दै कामदार फिर्ता पठाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने गरी कामदार छाडिदिएका छन् । ‘धेरै साथी नेपाल आइरहेका छन् । नेपाल पठाउने खबरले बाँकी साथी पनि त्रासमा छन्,’ कन्सोलिडेटेड कन्ट्रक्टीङ इन्टरनेसनल कम्पनी (सिसिआईसी) कम्पनीमा स्काफफोल्डिङ फोरम्यान योगेश उपाध्यायले भने,‘कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट पनि पाएको छैन । बिदामा आएका साथीहरुलाई वोलाएको छैन ।’ कतारको पेट्रोलियम र ठूला प्रोजेक्ट बनाउने सीसीआईसी एउटैमा एकलाख भन्दा बढी आप्रवासी कामदार थिए ।
निकै ठुलो कम्पनी अलमन्नाईको सेफ्टी अधिकृत चितवनका धुर्व क्षेत्री काम गुमेपछि माल्दिभ्स गए । ‘कम्पनीको ब्यबस्थापन बिभागमा काम गर्ने धेरैजसो कर्मचारी कटौतीमा परे । त्यसमा मैले पनि रोजगारी गुमाएँ’, उनले भने,‘संयोगले मैले माल्दिभ्समा रोजगारी पाएँ ।’ यो कम्पनीबाट मात्रै कम्तीमा एक सय नेपालीको रोजगारी गुमेको छ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कतारका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह विन नासिर अल–थानीले विश्वकपसहित ठूला आयोजना समयभित्रै सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुदै गइरहेको बताए । कतार सरकारले विश्वकपका आयोजना, रेल्वे आयोजना र सडकको कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाब देखिन थालेको छ । ‘निर्माण सामग्रीकै अभाबमा समयमा काम सक्न नपाउदा सरकारी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । रकम भुक्तनी रोकिदा कामदारलाई तेस्रो सातासम्म पनि तलव खुवाउन मुस्किल छ,’ कामदार आपुर्ति गर्ने एक नेपाली ब्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने,‘हामीजस्ता साना ब्यवसायीहरू झन मारमा परेका छौं । कहिले काम नपाएर सय भन्दा बढी कामदारलाई सुताएर राख्नुपरेको छ ।’
कामदारले ओभरटाइम गर्नसमेत पाएका छैनन् । ‘ओभरटाइममा पाउने रकमले नै आफ्नो ब्यक्तिगत खर्च धानिरहेका थियौं । ओभरटाइम नचल्दा तलव नै बचाउन मुस्किल परेको छ,’ अलि विन अलिका एक सुपरभाइजर भन्छन्,‘नियमित हुने कार्यतालिकामा अनिश्चितता बढेको छ । नाकाबन्दीको असर सबैतिर परिरहँदा कतै हाम्रो पनि अन्य कम्पनिको जस्तै हालत त हुने हैन ? बिना योजना नै अपर्झट फर्कनु पर्ने त हैन भन्ने मानसिक दबाब परेको छ ।’
साउदीको बाटो रोकिदा कतारले वैकल्पिक बाटोबाट खाद्यान्य आपुर्ति गर्दा महंगी बढेको छ । कतार सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । सामान्य कामदारको पहुँच रहेका साना पसलेहरुले मनलाग्दी ठगी गरिरहेका छन् । ‘कागती, आलु, ब्याज, गोलभेडा र धनियाँ वजारमा वेला वेला अभाब हुन्छ । एक रियाल पर्ने आलुलाई ५ रियालसम्म परेको छ । धनियाँको मूल्य निकै बढेको छ । चार रियालमा पाउने गोलभेडा १० रियाल पर्छ,’ सेभ ट्राभलमा कार्यरत खोटाङका तिर्थसंगम राईले भने,‘तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म महंगी बढेर हामीलाई धान्यै कठिन परिरहेको छ ।’
पछिल्लो समयमा कामदारले नेपालमा पैसा पठाउन समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । ‘हिजो एक लाख रुपैया पठाउन खोजेको थियौं । ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पठाउन पाइएन । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पैसा पठाउने बिषयमा कडाइ गरेका छन्’, अशोक स्याङतानले भने,‘पहिला यस्तो थिएन । यसले झन तनाब बढाएको छ ।’
कतारस्थित नेपाली दूतावासमा नाकावन्दीको असरमा रोजगारी गुमाउनेहरुको सूचना छैन । ‘तरकारीलगायत खाद्यान्नमा महंगी बढेको सबैले भोगेका छन्’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने,‘ब्लकेडको बिषयमा जोडिएर कुनै नेपाली कामदार समस्या लिएर दूतावास आएको स्थिति अहिलेसम्म छैन ।’ नाकाबन्दीले कतारका नागरिक र अप्रावासी कामदारमाथि परेको नकारात्मक असरको अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय टोली कतार आइपुगेको छ ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
