November 15, 2017

नयाँ शक्ति पार्टीकाे ७ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज भीमबहादुर कडायत सहित सयाैं नेता कार्यकर्ता एमालेमा

काठमाण्डौ २९ कार्तिक । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता तथा प्रदेश नम्बर ७ का इन्चार्ज भीमबहादुर कडायत नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति पार्टीका हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमा समायोजन भएका छन ।IMG_20171114_172141भक्तपुरकाे लोकन्थलिमा मंगलबार अायोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अाेली र भिमबहादुर कडायत नेतृत्वकाे नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बाम ध्रुविकरण केन्द्रिय संयोजन समितिबीच पार्टी एकीकरण  भएकाे छ । संयोजन समितिमा रहेका FB_IMG_1510740876983कडायत  लगायत नयाँ  शक्तिका प्रभावशाली नेताहारु डा भरत लमिछाने, रमेश पन्त, डा  धिरेन्द्र कोइराला , डा  चेत नाथ अधिकारी, कमल शाही, मदन के.सि , तेम्ब्रेन तामाङ लगायत  विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सयाै नेता तथा कार्यकर्ताहरु  सबै नेकपा एमालेमा अावद्द भएका छन  ।नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बाम गठबन्धन छाडेर कांग्रेस नेतृत्वकाे लोकतान्त्रिक IMG_20171114_162822गठबन्धनसंग सहकार्य गरेपछि असन्तृष्ट रहेका कडायत लागायतका नेताहरूले  नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बाम ध्रुविकरण केन्द्रिय संयोजन समिति गठन गरेका थिए ।IMG_20171115_114838पूर्व मन्त्री समेत रहेका भीमबहादुर कडायत सुदुरपश्चिमकाे कम्यूनिष्ट अान्दोलनमा चर्चित नाम हो । तत्कालिन नेकपा माले र पछि नेकपा एमालेकाे संगठनलाई सुदुरपश्चिममा बिस्तार गर्ने प्रमुख नेताहरुमध्ये भीमबहादुर कडायतकाे नाम अग्रपंतिमा अाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४