पाँच अर्ब सकियो , बाग्मतीको प्रगति शून्यबराबरमै

Bagmati_safai_abhiyan_1

काठमाडौँ, २१ कात्तिक । बाग्मतीलाई सफा र चिटिक्क पारेर पवित्र जल बगाउने सोचसाथ सफाइ अभियान थालिएको दुई दशकभन्दा बढी समय भएको छ । यसबीचमा यहाँ धेरै पानी बगिसकेको छ र सफाइका नाममा अर्बौं बजेट पनि सकिइसकेको छ । तर, प्रगति शून्यबराबरमै छ ।

सरकारले ०५२ सालमा बाग्मती सफाइ अभियान थालेको थियो । पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम थियो । यो क्षेत्रमा सफा मात्र होइन, निर्मलीकरण अर्थात् नुहाउन मिल्ने पवित्र जल बगाउने सरकारी योजना थियो । योजनाअनुसार बजेट खर्च भए पनि सरकारी लक्ष्य भने योजनाको किताबमा मात्रै सीमित भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु भएको बाग्मती सफाइको अभियान पनि अभियानमै सीमित भयो । अभियान एक सय साता पुगेको अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बाग्मतीकै पानीले गुह्येश्वरी क्षेत्रमा नुहाएका पनि थिए । त्यतिबेलै अब बाग्मती सफा भयो भनेर सन्देश दिन खोजिएको थियो । अभियान दुई सय ३४ सातामा जारी छ ।

नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले बाग्मती सफाइका नाममा खर्च मात्रै भएको बताउँछन् । ‘खर्चअनुसार उपलब्धि छैन । हामीले पटक-पटक खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छौं । बाग्मती सभ्यताले कति खर्च भयो भनेर बताउनै चाहँदैन’, उनले भने । आलेले १७ वर्षअगाडि नागरिक तहबाट बाग्मती सफाइ अभियान सुरु गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा