डिभी चिट्ठा प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ : अमेरिकी राष्ट्रपति

१६ कात्तिक, वासिङटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले डिभी चिट्ठामार्फत विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता दिने गरेको हालको प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन । मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिनेगरी हमला गर्ने नागरिक यही प्रणालीबाट अमेरिका आएको पत्ता लागेकोले यस्तो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन ।

trump-35942614

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि चिट्ठा मार्फत ग्रीन कार्ड प्रदान गरिने डाइभरसीटी भिसा (डीभी) सम्बन्धी प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अमेरिकाले दिइ आएको यस्तो प्रवेशाज्ञा कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसको पहिलो सुरुवात यो डिभी बन्द गरेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा गरेको उनले बताएका छन ।

उनले बुधबार ट्वीट गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन । उनले यस नीतिका पक्षमा कामगर्न पनि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आह्वान गरेको बताएको पनि सो ट्वीटर अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।

मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजनाको ज्यान जाने गरी गराइएको आतङ्ककारी हमलामा संलग्न नागरिक डिभीमार्फत अमेरिका पुगेको प्रमाणित भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले सो जानकारी बुधबारै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले यस्तो प्रणालीको सट्टामा बरु विदेशी नागरिक (आवेदक) को विशेषज्ञता, सिप र कुनै क्षेत्रमा उसको दक्षताको आधारमा अमेरिकी भिसा प्रवेशाज्ञा दिने प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताएका छन । यस डिभी कार्यक्रम अन्तरगत हरेक वर्ष करिब ५० हजार विदेशी नागरिकलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति दिने गरिएको छ ।

यसैबीच हालै प्राप्त अर्काे एक समाचारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाउने गरी घोषणा गर्नुभएको एक कानुनको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान, लिबिया, सिरिया, यमन, सोमालिया, चाड, उत्तर कोरिया र भेनेज्वेलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने एक नयाँ कानुनको गत महिना घोषणा गरेका थिए ।

उक्त प्रतिबन्धात्मक कानुन कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकाको अदालतले हालै आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुनु केहीअघि त्यसमाथि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । ती देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशमा गर्न नपाउने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको कानुनको घोषणालाई अदालतले अवैध भनी रोकिदिएको हो ।

अमेरिकाले यसअघि पनि अरु विभिन्न ६ वटा मुसलमान बाहुल्यता रहेका देशहरुमाथि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलाई पनि उतिबेलै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष