सुकीलाई राष्ट्रसंघीय महासभामा उपस्थित हुन दबाब

४ असोज, यांगुन : म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दाबाब आएको छ । यसअघि उनले उक्त महासभामा सहभागी नहुने बताएका थिए ।

images

उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गर्नुभएको म्यानमार सरकारले गत हप्ता जनाएको थियो । तर उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने माग विश्व समुदायबाट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको थियो ।

म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै चार लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतीको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।

तर म्यानमार सरकारले भने उनीहरुलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम सरकारले नगरेको र यहाँका आतङ्ककारीविरुद्ध सेनाको कारबाही मात्र गरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।

म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने– विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने छैनन, उनले सो भ्रमण रद्द गरेकी छन ।

तर गतहप्ता उनले सो भ्रमण रद्द गरेपछि विश्वका विभिन्न समुदायबाट उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने र रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि के भएको हो भन्ने बारेमा त्यहीँबाट नै विश्वलाई जानकारी दिनुपर्ने भनी दबाब आएको बताइएको छ ।

तर समाचारमा सो अन्त्र्राष्ट्रिय समुदाय को हुन् र के कसरी दबाब आइरहेको छ भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सो समाचारमा स्पष्ट गरिएको छ ।

राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण गएको २५ अगष्ट देखि उनीहरु देशभित्र र बाहिर विस्थापित भएका हुन् । सो विवादका कारण देश छोडेका रोहिङ्गा बङ्गलादेश छिरेका छन् ।

उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।

म्यानमारका विदेशमन्त्री सुकीले पनि रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएकी छन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि उनीहरुमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए ।  (रासस/एएफपी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष