४ असोज, यांगुन : म्यानमारका राज्य सल्लाहकार एवम् विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दाबाब आएको छ । यसअघि उनले उक्त महासभामा सहभागी नहुने बताएका थिए ।

उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गर्नुभएको म्यानमार सरकारले गत हप्ता जनाएको थियो । तर उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने माग विश्व समुदायबाट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिङ्गा समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ । जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको थियो ।
म्यानमारको रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका झण्डै चार लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बङ्गलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतीको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।
तर म्यानमार सरकारले भने उनीहरुलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम सरकारले नगरेको र यहाँका आतङ्ककारीविरुद्ध सेनाको कारबाही मात्र गरेको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ । उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ ।
म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने– विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउने छैनन, उनले सो भ्रमण रद्द गरेकी छन ।
तर गतहप्ता उनले सो भ्रमण रद्द गरेपछि विश्वका विभिन्न समुदायबाट उनले उक्त सभामा सहभागी हुनुपर्ने र रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि के भएको हो भन्ने बारेमा त्यहीँबाट नै विश्वलाई जानकारी दिनुपर्ने भनी दबाब आएको बताइएको छ ।
तर समाचारमा सो अन्त्र्राष्ट्रिय समुदाय को हुन् र के कसरी दबाब आइरहेको छ भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर यस विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको सो समाचारमा स्पष्ट गरिएको छ ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण गएको २५ अगष्ट देखि उनीहरु देशभित्र र बाहिर विस्थापित भएका हुन् । सो विवादका कारण देश छोडेका रोहिङ्गा बङ्गलादेश छिरेका छन् ।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री सुकीले पनि रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएकी छन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि उनीहरुमाथि भएको मानवअधिकार हननको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए । (रासस/एएफपी)
वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष