काठमाडौँ, ४ असोज । चुनिएको चार महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पाउने कानुन पाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भए पनि अहिले दैनिक कार्यसञ्चालन मन्त्रालयको निर्देशिकाको भरमा चलेको छ । स्थानीय न्यायपालिका र विधायिकाले पनि आफ्नो काम सुरु गर्न सकेका थिएनन् ।
संसदले मङ्गलबार पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्वन्धि विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जनप्रतिनिधिले भोगिरहेको अन्योलतसमेत हट्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहभित्रका तीन संरचना पनि कानुनी रूपमा क्रियाशील हुनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै कानुन बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसद््मा विधेयक पेस गर्न ढिला गरेको थियो ।पारित विधेयकले हाल केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरबाट हुने धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । पहिलो पटक स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदैछ । न्यायिक अधिकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन आफ्नै सभाले तर्जुमा गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा हुनेछ । सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ । भूमि कर, पर्यटनसम्बन्धी शुल्क निर्धारण र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् ।
स्थानीय तहका आयोजनाको छनोट र तर्जुमा सम्बन्धित गाउँ÷नगरका कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण पनि स्थानीय तहबाटै हुने गरी विधेयकमा अधिकार दिइएको छ । भवनसंहिता निर्माण तथा लागू र नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गाउँ र नगरको कार्यपालिकाबाटै हुनेछ । तर, गाउँ तथा नगरको सीमा निर्धारण गर्दा अन्य जिल्लामा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्न भने पाइने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगावै सीमा हेरफेर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेमा गाउँ तथा नगरको केन्द्र र नाम पनि हेरफेर गर्न सक्नेछ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ । हेरफेरका लागि गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहेको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिनेछ । निर्णयको जानकारी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष र आकस्मिक कोष सञ्चालनको अधिकार पनि दिइएको छ ।
जिल्लाको वर्गीकरण
संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएअनुसार औपचारिक रूपमा अब ७७ जिल्लाकै व्यवस्था भएको छ । विधेयकले जिल्लाको पुनःवर्गीकरण पनि गरेको छ । हाल पहाडी जिल्लामा रहेका चार जिल्लालाई हिमाली जिल्ला बनाइएको छ । नयाँ बनेको पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेसको जिल्ला बनेको छ ।
पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार अब रामेछाप, धादिङ, गोरखा र पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्ला भएका छन् । यस्तै, पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेसमा परेको छ । पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासी संविधान जारीपछि प्रदेश विभाजनका क्रममा सिर्जना भएका नयाँ जिल्ला हुन् ।
पारित विधेयकले स्थानीय निकायमा कार्यरत करार र अन्य अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी सेवा प्रवेशका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिनेछ । परीक्षामा उत्तीर्ण अस्थायी तथा करार कर्मचारीले मात्र सेवामा निरन्तरता पाउनेछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरहद लाग्ने छैन ।
शिक्षा ऐन संशोधन विधयेक पारित
यसैबीच संसद््को मङ्गलबारको बैठकले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन विधेयक पनि पारित गरेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा असफल भए पनि आर्थिक सुविधा दिने गरी विधेयक पारित भएको हो । यस्तै, मङ्गलबारकै संसद्ले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
वैशाख २३ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सुनसरीको चतरामा लागेको महाकुम्भ भेलाले आन्तरिक तथा बाहय
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र