बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १२ औँ दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय देखिएको बौद्धिक पलायनलाई रोक्नका लागि पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको बताउनुभएको हो ।

“युवा–विद्यार्थीमा देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराई बौद्धिक पलायनलाई रोक्नसमेत पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन जरूरी देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरी अध्ययन गराउनुपर्छ । समृद्धिसँग जोड्ने व्यावसायिक शिक्षाको खाँचो बढ्दै गएको छ ।”

युवा सहभागिताबिना देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले युवा लक्षित उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन तथा मानव संशाधन विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिनुभयो ।

“युवा जोश, जाँगरयुक्त ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशले नियालिरहेको छ र योगदान खोजिरहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कूल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा जनसाङ्ख्यिक लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्छ र हामीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नैपर्छ ।”

शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा आमूल रुपान्तरण गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले शैक्षिक प्रणाली र यसले सिर्जना गरेको शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा सिकाउनेभन्दा रटाउने शिक्षा पद्धति चलिरहेको अनुभूति हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई विशेष जोड दिनसमेत निर्देशन दिनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४