April 19, 2024

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगले यस प्रकारको निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् र खानेपानीको आपूर्ति, सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापनलगायतमा आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी आवश्यक सहयोग तथा निर्देशन हुन आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरी यस प्रकारको आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

आयोगले यातायातको सहज पहुँचका लागि सदरमुकामस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रवक्ता पौडेलले मतदान हुने मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत प्राथमिकतासाथ मर्मतसम्भार गरी सुचारु राख्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । इलाम–२ मा १४९ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने बझाङ १ (१) मा ९३ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।

आयोगले उपनिर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै प्रकारको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरेमा त्यस्ता गतिविधि निर्वाचन कसुर अन्तर्गत ठहर हुने प्रस्ट्याएको छ । यस प्रकारको गतिविधिमा संलग्नलाई आवश्यक कारबाही गर्ने आयोगले सचेत गराएको छ । इलाम–२ प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ १ (१) प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्रमा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण