काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन पक्षको जुहारी चलिरहेको छ । श्रमिकको मुद्दामा ब्यवस्थापनसंग बार्गेनिङ गरेर करोडौं रुपैयाँ हजाम गरेको माओवादी सम्बद्ध ट्रेडयुनियनको कारण श्रमिकहरुले रगत पासिनाले आर्जन गरेको प्रतिष्ठान स्तरको आधिकारिक ट्रेडयुनियन खारेज भएको छ। यसको फाईदा उठाउंदै ब्यवस्थापन पक्षले हिजो ट्रेडयुनियन गतिविधिमा सहभागी भएका सदस्यहरूलाई अपायक ठाउंमा सरुवा र स्वयच्छिक अवकासको प्रस्ताव समेत अगाडी सारेको छ। नयाँ ट्रेडयुनियन दर्ताको लागि हस्ताक्षर गर्ने श्रमिकहरुलाई ब्यवस्थापनको कानुनी सल्लाहकारहरु प्रयोग गरेर बहिर्गमनको धम्की दिंदै हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाईरहेको गुनासो गर्दै श्रमिकहरु हामी समक्ष आइपुगेका छन।
माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको पेसागत घटक संचार छापाखाना मजदुर संघको नाममा पछिल्लो १० वर्ष यता मात्रै उक्त कम्पनी बाट १० करोड बढी पैसा ट्रेड युनियन र पार्टी स्रोतलाई बुझाएको ब्यवस्थापन पक्षमा रहेर काम गरेका एक कर्मचारीको भनाइ छ। जब-जब आर्थिक लेनदेनको कुरा मिल्दैन तब-तब श्रमिकहरुलाई उचालेर आन्दोलनको नाटक मन्चन गर्ने र ब्यवस्थापनसंग मिलेर माथिल्लो कमिटीका पधादिकारीहरुले मोटो रकम प्राप्त गरेपछि संघर्ष बिचैमा फेल गराउने माओवादी ट्रेड युनियनको पुरानै चलन हो। यहि चलनको सिकार भएका छन पछिल्लो समय श्रम अधिकारको निमित्त ट्रेड युनियनमा लागेका ओल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सका श्रमिकहरु।
नेपालमा डेढ दुई दर्जन इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र केबुल टिभी कम्पनीहरु रहेका छन। आईटी कम्पनिहरु मध्येको नाम चलेको कम्पनी हो ओल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स प्रा.लि। देशभर गरेर २५०० सय भन्दा बढी श्रमिकहरु रहेको यस कम्पनीमा ६३ सालको प्रारम्भ तिर अखिल नेपाल संचार,छापाखाना प्रकाशन मजदुर संग लिङ्क,एच.आर. इकाई समिति बनेको थियो। सबैभन्दा जोखिपुर्ण काम गर्ने कम्पनीका आदीजती श्रमिकहरुलाई लिङ्क,एच.आर. अन्तर्गत कन्ट्र्याक कम्पनीको माताहतमा राखिएको थियो। यो अन्यायपुर्ण थियो, वल्डलिङ्कमा समायोजन गर्ने काम र लिन्क.एच.आर. भन्ने कम्पनीलाई ओल्डलिङ्कबाट पुर्णतया बिदाई गर्ने कार्य भएको इतिहास सांक्षी छ।
श्रोत भन्छ “सो कम्पनीमा ३ सय बढी पार्टी सदस्य र ३० वटा भन्दा बढी सेलकमिटीहरु निर्माण गरिएको थियो र सतप्रतिशत श्रमिकहरु संगठनका सदस्यहरु थिए, एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन थियो। बिस्तारै उपल्लो स्तरका भनिएका नवसामन्त र अर्थवादीहरुको आँखा सो कम्पनीको आर्थिक हैसियतमा पर्न थाल्यो र विभिन्न माध्यमहरुबाट श्रमिकहरुको मुद्दालाई लथालिङ्ग छोडेर अनधिकृत ब्यक्तिबीच्छे सम्झौता र प्रचण्डको हस्ताक्षर भएको चिठी पुग्न थाल्यो। कसरी त्यहाँको आर्थिक स्रोत कब्जा गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धानै चल्यो । ब्यक्ति पिच्छे प्रतिष्ठान स्तरको अध्यक्ष र पधादिकारीहरु परिवर्तन गर्ने लहडनै चल्यो।”
एक पीडित मजदुर भन्छन् – यो बिचमा इकाईको दलाल खेमाको पधादिकारिहरुको काठमाडौंमा घर पनि बने। युनियन माथिल्लो तहको पधादिकारी हरुले श्रमिकको प्रोभिडेन फन्ट(P.F)को करौडौं रकम हिनामिना भएको र गत साल मात्रै करिब आदि दर्जन युनियनको पधादिकारीहरुले सो रकम प्रतिब्यक्ती १५ लाखको दरले बांडिचुंडी खाएको भन्दै एक पधादिकारीलाई इकाईको एक सदस्यले सभा गृहको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमममै पुगेर झापड समेत हानेका थिए रे।
त्यसपछि ओल्डलिङ्कमा माओवादीको ट्रेडयुनियन पुर्ण रुपमा सकिएको थियो र स्वतन्त्र मजदुर संगठन गठन भएको थियो।पुर्ब माओबादी मजदुर संगठनमा काम गरेका रबि भन्छन् : कम्पनीमा अन्तरबिरोध कहाँ फेला पारौं र अनि त्यसलाई देखाएर बार्गेनिङ गरौं भन्दै हिंडेका माओवादी समर्थित दलाल खेमाका रमेश केसिलाई आधिकारिक युनियन खारेज गर्न मुख्य भुमिका निर्वाह गरेवापत धुम्बाराहिमा घर खरिद गरिदिएको छ। माओवादीकै ट्रेडयुनियन र ब्यवस्थापनको आपसी सहमतिमा दर्जन बढी श्रमिकहरु निकाल्ने काम भएको धेरै सांक्षि प्रमाणहरु छन।फेरि यिनिहरु नै पछिल्लो समय नयाँ ट्रेडयुनियन दर्ता गर्छौं भन्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिरहेका छन।आफ्नै नेतृत्वमा रहेको संगठन बिक्री गरेर करोडौं हजाम गरेकाहरु स्वयं नयाँ संगठन दर्ता गर्छौं भन्दै हिंड्ने कुरा हांस्यास्पद र लज्जास्पद रहेको छ।
यसरी ट्रेडयुनियन अधिकारको नाममा श्रमिकहहरुको एजेन्डा नै बेचिखानु ठिक हो ? तलका भर्याङ बोक्ने,पोल चढ्ने,तारको ड्रम धकेल्दै हिंड्ने पीडित श्रमिकहरुलाई अधिकारको प्रलोभन देखाएर ब्यवस्थापनसंग बार्गेनिङ गर्दै अशुली गर्नु न्यायोचित छ ? के यो भ्रष्टाचार होइन र ? ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा लुटको ब्यापार गर्ने हरुलाई कार्वाही गरिनु पर्दैन ? ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकको संबैधानिक अधिकार होइन र ? ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, संगठित हुने पाउने र सौदावाजी गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार लाई किन ट्रेड युनियन कै नेताहरु फरक फरक रुप धारण गरेर मजदुर अधिकार माथि प्रतिबन्ध लगाउंन मालिक संग मिल्छन ? यी र यस्ता प्रश्नहरू अब आम श्रमजीवीहरुको प्रश्न हुन, यस्ता प्रश्नहरु उठाउन, मजदुरहरुलाई जगाउन र सघाउन सचेत युनियनकर्मीहरुले आफ्नो जरुरी कर्तव्य हो भन्ने ठानेर अगाडि बढ्न जरुरी भएको छ। तर त्यो गर्ने कस्ले ?
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले
असोज २२,काठमाडौँ । यही असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार