प्रमुख दलका सांसदहरु उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने ‘नो भोट’ पद्धतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्दा झन् गन्जागोल हुने उनीहरुको धारणा छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
संसदको राज्य व्यवस्थापिका समितिको बैठकमा प्रमुख दलका सांसदहरुले तत्कालका लागि ‘नो भोट’ सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरे ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा बोल्ने ठूला दलका अधिकांश सांसदले मुलुकमा ‘शिशु गणतन्त्र’ भएकाले तत्कालका उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान राखे ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनिन,
-लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि यो सान्दर्भिक छैन् ।
-यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने भए के गर्ने ? त्यसैले यो तत्काल लागु गर्नु हुँदैन ।
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
