२ भदौ – भारतीय बजार जोगबनीका स्थानीयले हडताल गरेका कारण नेपालतर्फ आउने मालबाहक सवारीसाधन रोकिएका हुन् । हडतालका कारण जोगबनी बजार पूर्णतः बन्द छ ।

सडकमा प्रदर्शनकारीले टायर बालेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले सडकमा साइकलबाहेक कुनै सवारीसाधन चल्न दिएका छैनन् । स्थानीय नरेश यादवका अनुसार बाढीबाट जोगबनी क्षेत्रमा मात्र १४ जनाको मृत्यु भएको छ र १० हजार घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै राहत सामग्री उपलब्ध नगराएका कारण स्थानीयवासी स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष बिजेन्द्र परासरले नाकातर्फ आइरहेका मालबाहक गाडी सीमापारि ५०० कोे संख्यामा थन्किएर बसेको जानकारी दिनुभयो । यसबाट नेपालका आयातकर्ताले (विलम्ब शुल्क) तिर्नुपर्ने भएको छ । एक कन्टेनरले एक दिनको भारु पाँचहजार देखि छ हजार र मालबाहक ट्रकले भारु दुई हजारदेखि २५ सयसम्म विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने अध्यक्ष परासरको भनाइ छ ।
साउन २८ गते शनिबारदेखि मालबाहक गाडी सीमापारि रोकिएका हुन् । बाढी र त्यसपछिको हडतालका कारण मालसामान भित्रन नपाएपछि विराटनगर भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनमा असर पुगेको छ । दैनिक रु साढे सात करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरिरहेको कार्यालयले बिहीबार बेलुकासम्म रु ७५ लाखमात्र असुल गरेको छ ।
कार्यालयले साउन २८ गते रु चार लाख, साउन २९ गते रु एक लाख ८७ हजार, ३० गते रु ३९ लाख र ३१ गते रु ५३ लाख, भदौ १ मा रु ७४ लाख संकलन गरेको थियो ।
“यो राजस्व पनि पहिलेदेखि नै आएर थन्किएका मालसामान जाँचपास गरेर संकलन गरिएको हो”, भन्सार अधिकृत हेमन्त न्यौपानेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार साउन २८ गतेयता केही भित्रिएको छैन ।
विराटनगर भन्सारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ३१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्सार अधिकृत दिलीप केसीको भनाइ छ । रासस
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा