चीनले रसुवा नाकाको पुल बनाउन साढे १५ अर्ब सहयोग गर्ने

साउन ३१, नेपाल र चीनबीच तीन बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छादारको उपस्थितिमा दुर्इ देशका उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र चीनको तर्फबाट त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि यु जिअन्ह्वाले हस्ताक्षर गरे ।

समझदारीअनुसार चीनले भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुलाउन, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न र रसुवाको नाकामा पुल निर्माण गर्न साढे १५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, पेट्रोलियम तथा ग्यास अन्वेषण तथा सर्वेक्षणका लागि २ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने बारे पनि सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार विद्युत्, सडक, कृषि, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण अदिलार्इ प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर लगानी विस्तार गरिनेछ ।

तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना