अब ग्राहकलाई पुर्व सुचनाबिना बिद्युत् अपरोध गरेमा सेवा प्रदायकलार्य पाँच लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।
विद्युतलाई आधरभुत सेवामा परिभाषित गर्दैै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा ब्यापारको अनुमति प्राप्त ब्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने ब्यवस्था गरिएको हो ।
ब्यवस्थापिका संसद् ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ ।, यो खबर आजको खोरखापत्रमा छ ।
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
