कार्बन बेचेर थप ७ अर्ब कमाउने बाटोमा सरकार

९ साउन, काठमाडौं । तराईका १२ जिल्लामा भइरहेको वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रणका नियमित कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम दस्ताबेज तयार गरेर दुई महिनाअघि विश्व बैंकलाई बुझाएको छ । ‘दस्ताबेज त दुई महिनाअघि नै बुझाएका हौं । अहिले बैंकको वन कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्ताबेजमा गरेका टिप्पणीलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ’, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने । आजको नागरिकमा खबर छ ।

वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

उनले परिमार्जन गरेर पठाउने अवधि यही १६ गतेसम्म रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले पठाएको दस्ताबेजमा बैंकको समितिले फेरि आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्छ । र, पछि तीन स्वतन्त्र विज्ञलाई नियुक्त गरेर अध्ययन गराउ“छ’, ढुंगानाले भने, ‘ती विज्ञले हामीले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजसहित नेपाल आएर वास्तविकता अध्ययन गर्छन् । उनीहरूको प्रतिवेदन आधारमा विश्व बैंकले निर्णय गर्छ ।’

विश्व बैंकअन्तर्गतको वन कार्बन कार्यान्वयन समन्वय समितिले दस्ताबेज तयार गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल कार्यक्रम र अमेरिकालाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । परामर्शदाताका रुपमा कोषले यो दस्ताबेज तयार गरेर पठाएको हो । यसले रेड कार्यान्वयन केन्द्रस“ग समन्वय गरेर परिमार्जनको काम गरिरहेको छ । कोष र केन्द्रका विज्ञले दस्ताबेज अन्तिम परिमार्जन गर्दैछन् ।