July 24, 2017

विद्यार्थी परिचयपत्रमा रात्री छुट प्रकरण, जिल्ला प्रशासनले जिल्ला प्रहरीलाई पत्र काट्यो (पत्रसहित)

पोखरा । विद्यार्थी परिचयपत्रमार्फत सार्वजनिक यातायातमा छुटको माग गर्दा छात्राहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने यातायात सहचालकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई पत्र काटेको छ । आइतबार पीडित छात्राहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीलाई लिखित उजुरी दिए पछि प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

शुक्रबार साँझ पोखराबाट लेखनाथ जाने क्रममा पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत पाँच जना छात्राहरुलाई स्थानिय श्रृंगा यातायातका सहचालकले दुव्र्यवहार गरेपछि छात्राहरुले विभिन्न सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित उजुरी गरेका थिए । विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति लगायतका कार्यालयहरुमा कारबाहीको माग तथा छुटको ग्यारेन्टी माग गरेका थिए ।

ना ५ ख ४३३५ नं. को बसले साँझ ७ः३० बजे विद्यार्थी छुटको माग गर्दा उनीरुलाई बसबाट झर्न दवाव दिँदै आफुहरुमाथि अभद्र व्यवहार गरी आतंकित बनाएको पीडित विद्यार्थी प्रमिला पौडेलले बताइन् । उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने विद्यार्थी छुटको अनुगमनका लागि एक निकाय बनाई हटलाइन सेवाको समेत माग गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा