५ साउन – सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक आर्थिक बर्ष सकिदा पनि साटन बाँकी रहेको देखिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा १ खर्ब २ अर्ब बराबरको चेक सम्बन्धित कार्यालयमै रहेको देखिन्छ । यस्तो चेक ठेकेदार वा अन्य सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने भए पनि चलखेलका लागि सरकारी कार्यालयले आफैंसँग राखेका हुन् ।
‘यसमध्ये अधिकांश रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्रै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकलाई दिन्छन्,’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यसमा अधिकांश रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी हुन्छ र चेक सम्बन्धित कार्यालयको घर्रामा हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, इन्जिनियरलाई अतिरिक्त लाभ दिएपछि मात्रै भुक्तानी हुनेछ ।’ यो भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको उनले बताए ।
सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणहरूसहित चेक काट्नका लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पठाउँछ । उक्त विवरणको आधारमा कोलेनिकाले चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । तर, लेनदेनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले कोलेनिकाबाट चेक काटे पनि आफ्नै घर्रामा राखेका हुन्छन् । चेक थन्काएर अतिरिक्त रकम माग गर्ने भयावह अवस्था बढेकाले २०५७ देखि सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री
१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि
२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि
