July 12, 2017

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई अब ७ लाख क्षतिपूर्ति

२८ असार, काठमाडौं । अब वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले थप ४ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । सरकारले अहिले ३ लाख रहेको मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिबापतको रकम ७ लाख रुपैयाँ बनाएको हो ।मन्त्रिपरिषदले ३ लाखको क्षतिपूर्ति रकमलाई बढाएर ७ लाख बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसै साताभित्र यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए ।‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकै दिनदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसपछि मृतकका परिवारले अहिले बोर्डबाट पाउने भन्दा ४ लाख बढी क्षतिपूर्ति रकम बढी बुझ्नेछन्’ काफ्लेले भने ।

अब बीमा र अन्य क्षतिपूर्तिसहित मृतकका परिवारले झण्डै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ३ लाख मात्रै क्षतिपूर्ति दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ७ लाख रुपैयाँ बनाइएको हो ।

अहिले मृतक कामदारका परिवारले बीमा कम्पनीबाट विभिन्न पोलिसीअनुसार १३ देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् ।

कार्यान्वयन हुँदै प्रचण्डको योजना

अघिल्लो वर्षको भदौ २३ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले सरकारले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति बापतको रकम ७ लाख रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, त्यसको झण्डै एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषदले यो प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै क्रममा ३ लाखबाट बढाएर क्षतिपूर्तिलाई ५ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले २ लाख थप्ने घोषणा गरेपछि अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।

विभिन्न चरणको छलफल पछि सरकारले बल्ल–बल्ल७ लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि अब विदशेमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि भएको छ ।विदेशमा ज्यान गुमाएकाको परिवार र अङ्गभंग भएकाहरुले क्षतिपूर्ति वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोडले दिन्छ ।

एक वर्षअघि भएको घोषणअनुसार अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा मृतकका परिवार अन्योलमा थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन नगरिँदा क्षतिपूर्ति बुझ्न बोर्डको कार्यालयमा पुग्ने पीडित परिवारजनले सरकार प्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।अब भने यसै हप्ताबाट यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने अवस्था आएको कार्यकारी काफ्लेले बताए ।

कामदारलाई भार बढेन

अहिले विदेश जाने कामदारले कल्याणकारी कोषका लागि १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । यो कोषमा अहिले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।यसै कोषबाट विदेशमा अङ्गभङ्ग, बिरामी र घाइते भएका कामदार र ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ । कामदारलाई थप आर्थिक भार नदिने गरी ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने  निर्णय भएको छ ।क्षतिपूर्ति ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँदा केही समयपछि आर्थिक अभाव हुने बोर्डको केही अधिकारी बताउँछन् ।कोषका लागि कुनै थप स्रोत खोजी नगरी क्षतिपूर्ति रकम ५ लाखबाट माथि बनाउँदा कोषको रकम सकिन तीनवर्ष पनि नलाग्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिले दैनिक औसत ३ जना मृतकका पीडित परिवारले रकम बुझ्छन् । यस्तै अङ्गभङ्ग भएकाहरुले पनि बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिन्छन्,’ बोर्डका अधिकारी भन्छन्, ‘यसअनुसार ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन थालेपछि दैनिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च कोषबाट हुनेछ ।’उनले कोषमा रकम अहिले अर्बमा देखिए पनि दिनमै लाखौंलाख खर्च गर्दा सकिन कति पनि समय नलाग्ने बताए ।

‘कोषको पैसा पछि पीडितलाई कुन स्रोतबाट क्षतिपूर्ति दिने’ ति अधिकारी भन्छन्,‘निकट भविष्यमा नै सरकारले अनुदान दिएर कोष चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नभए विदेशिने कामदार माथि आर्थिक भार थप्नुको विकल्प हुन्न ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको