किन निराश भए प्रदेश २ का जनता ?

काठमाडौ, १४ असार  । प्रदेश–१, ५ र ७ का स्थानीय तहका जनता आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आज (बुधबार) मतदान गर्दै छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीको संविधान संशोधनको अडान कायम नभएको भए प्रदेश–२ का स्थानीय तहका मतदाता पनि आज मतदानका लागि लामबद्ध हुन्थे। राजपाको अडानका कारण अब २ असोजमा मात्र मतदान गर्न पाउने यो प्रदेशका जनता भने यतिबेला अन्य प्रदेशमा जस्तै मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नपाएकोमा दुःखी छन्।

पटकपटक गरी प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा चारपटक सार्ने सरकारको निर्णयप्रति यहाँका जनता आक्रोशित छन्। मिति तय भएका अन्य प्रदेशमा मतदानको भव्य तयारी हुँदा आफ्नो प्रदेश सुनसान रहेकोमा कोही राजनीतिक दल त कोही सरकारप्रति आक्रोश पोख्छन्। सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको मतदान भइसक्दा समेत आफू बसेको प्रदेशमा मतदानको सुरसार नभएकोमा उनीहरू पछि परेको समेत महसुस गरिरहेका छन्।

आफ्नो प्रदेशमा पटकपटक निर्वाचन मिति सार्ने सरकारको निर्णयलाई उनीहरू निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुग्दा भने ‘अपरिपक्व’ भन्दै छन्। कलैया उपमहानगरपालिका–२ का विजय साह सरकारको अपरिपक्व निर्णयले प्रदेश–२ का जनता अन्योलमा परेको बताउँछन्। ‘तीनवटा प्रदेशमा निर्वाचन भइसके। तीनवटा प्रदेशका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्न मतदान गर्ने अवसर पाउँदै छन्,’ साह भन्छन्, ‘तर हामी प्रदेश–२ का जनताको मतदान गर्ने अधिकार सरकारले खोसेको छ। हामी आक्रोशित छौं। तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ।’

स्थानीय तहमा २० वर्षपछि निर्वाचन हुँदै छ। तर अन्य प्रदेशले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा समेत प्रदेश–२ मा मतदानको सुरसार नहुनुले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउनेमा उनको चिन्ता छ। ‘मतदान गर्ने र आफ्नो नेता आफैं छनोट गर्ने अधिकार सरकारले निर्वाचन सार्दै खोस्ने गरिरहेको छ, राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार केटाकेटी निर्णयमा अल्झेको छ,’ उनी भन्छन्।

रौतहट माधवपुरका नागेन्द्र यादव निर्वाचनम सारेर प्रदेश–२ का जनतालाई दलहरूले मूर्ख बनाउँदै यहाँको विकास रोकिरहेको आरोप लगाउँछन्। निर्वाचन रोक्ने र यहाँका जनतलाई मतदान गर्न नदिएर यहाँको विकास हुन नदिन गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको उनले बताए।

‘निर्वाचन हुनुप¥यो। हामीले आफ्नो नेता मतदान गरेर छान्छौं। तर सरकार र प्रमुख दलले निर्वाचन रोकिरहेका छन्,’ यादवले भने, ‘सबैतिर निर्वाचन भयो। केही ठाउँमा हुँदै छ। तर हाम्रो प्रदेशको निर्वाचन रोकेर हाम्रो विकास हुन नदिन उनीहरू लागेका छन्।’

संविधान संशोधन नभएर पटकपटक निर्वाचन रोकिँदै आएको तर निर्वाचन सार्ने संशोधनचाहि“ नहुने दोधारे निर्णयले प्रदेश–२ को चौतर्फी विकासमा बन्देज लगाउन खोजिएको उनको आरोप छ। भन्छन्, ‘सरकार यहाँ सधैं आन्दोलन भइराखोस् भन्ने चाहन्छ। तर हामी समस्या समाधानका साथै निर्वाचन होस् भन्ने चाहना राख्छौं।’

वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ खल्वाटोला श्रीसियाका सोनु साहले प्रदेश–२ का जनतालाई मतदान गर्न रोकेर केही दलले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न लागेको आरोप लगाए। वर्षौंदेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन पनि नगर्ने र प्रदेश २ मा निर्वाचनमा रोकिराख्ने सरकारको नियत ठीक नभएको उनको गुनासो छ।

‘मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नमा कसले रोकेको छ, त्यसलाई पूरा गर्दा सबैको भलाइ हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर दलहरू बहानाबाजी गरिरहेका छन्,’ साहले भने, ‘निर्वाचनपछि माग पूरा गर्छौ भन्ने एमालेले निर्वाचनअघि किन गर्न सक्दैन रु मधेसको निर्वाचन र विकासमा प्रमुख तीन दल मुख्य दोषी छन्। निर्वाचन सारेर जनताको अधिकार पनि तीन दलले खोसिरहेका छन्।’

पर्सा जिल्ला सुवर्णपुर गाउँपालिका–२ ठोरीका छतेन्द्र आचार्यले लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचन प्रदेश–२ मा बारम्बार सारिँदा मतदाता निराश भएको बताए। उनले जनताको अधिकारमा दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडेको भन्दै जनप्रतिनिधि चयन गर्न ढिला हुँदा विकासका गतिविधि प्रभावित भएको र जनताको भविष्य नै अन्धकारतिर धकेलिएको गुनासो गरे। राजधानीमा खबर छ ।