गृहमन्त्रीलाई ट्राफिक प्रहरीको यस्तो आग्रह, ‘जरिवानाको १५ प्रतिशत लिँदैनौं, जोखिम भत्ता पाउँ’

काठमाडौं– ‘चिट काटेबापत पाउने १५ प्रतिशत रकम राजश्वमै जम्मा गरौं, त्यही पैसाको लोभले हामीलाई ट्राफिकले छाडेन् भनेर जनताले आलोचना गरिरहेका छन् ।’ बुधबार गृह मन्त्रालयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी मिङमार लामाले गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग यस्तो आग्रह गर्दै भने, ‘बरु ट्राफिकका लागि जोखिम भत्ता अथवा स्वास्थ्य भत्ता दिने ब्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो कि !’ डीआईजी लामाको भनाई सुनेपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ट्राफिकको मेहनत देख्दा  आफूलाई दोव्बर तलव दिन मन लागेको सुनाए । भने, ‘उनीहरुको अवस्था देख्दा मलाई त दोब्बर तलव दिनपाए हून्थ्यो जस्तो लाग्छ, कसरी दिने राज्यले नमान्ला ।’ उपत्यकाको अस्तब्यस्त ट्राफिक ब्यवस्थापन बारे आईजिपी प्रकाश अर्याल र डिआईजी मिङमार लामाले गृहमन्त्री शर्मालाई मंगलबार ब्रिफिङ गरेका छन् । 
ब्रिफिङका क्रममा आईजीपी अर्यालले नेपालको यातायात सेक्टरमा भर्चुअल मोनोपोली हाबी रहेको र जतिसुकै सिन्डीकेट छैन भनेपनि पुर्वका केही स्थानबाहेक देशभर ब्यवसायीको सिन्डिकेट हावी रहेको बताए । ‘एउटा पार्टीकुलर प्वाईन्टदेखि अर्को प्वाईन्टसम्म चल्ने बस एउटा समितिको बाहेक अर्कोले चलाउन पाउँदैन’ यस्तो एकाधिकारका कारण पब्लिकले सुविधा पाएनन् ।’सार्वजनिक सवारी साधन निश्चित समूहको नियन्त्रणमा हुँदा सप्लाई सीमित मात्रै हुने तर  डिमाण्ड धेरै हुने कारणले सर्वसाधारण निजी सवारी खरिद गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘कोही पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्छ र उसको दौरा सुरुवाल, कोट कुच्चिदैन र कुनै किसिमको दुब्र्यबहार हुँदैन भन्ने विश्वास भए पब्लिक भेहिकल चढ्न कुनै आपत्ति हुदैन, तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।’ पब्लिक गाडीहरु सुविधा दिनेभन्दा आम्दानी गर्नेतिर लागेको हुनाले यहि अवस्थामा ट्राफिक ब्यवस्थापन सुधार नहुने उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘ट्राफिक ब्यवस्थापन चुस्त बनाउन नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ, दिनमा पाँच ठाउँमा सफाई गर्ने मान्छेहरु पनि मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन्,किनभने पब्लिक बसले टाईम मेनेज गर्दैन सयमा पुगिन्न ।’ 

     अझै कठोर बनौं, सडकमा बत्ती राखौं 
प्रहरी प्रमुख र डिआईजी मिङमार लामाको ब्रिफिङपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौंको जाम घटाउन थप सिर्जनशिल र कठोर बन्न निर्देशन दिएका छन् । ‘के गर्दा प्रभावी काम गर्न सकिन्छ, के चाहियो के निर्णय गरौं, निर्माण कार्य गर्नका लागि बाटोमा दश दिनसम्म डोजर छाड्दा यातायात ब्यवस्थापनमा समस्या भएको छ’ गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘कुन सडकमा निर्माण कार्य गर्दा कति घण्टामा सक्ने हो हामीले त्यो योजना मागौं ।’ गृहमन्त्री शर्माले लेन अनुशासनमा अझै कडाई गर्दै जथाभावी बाटो काट्ने यात्रुबाट दुई सय असुल गर्ने कार्य बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘ट्राफिक शिक्षा दिऔं जनतालाई जरिवाना नगर्ने होकी ? पैदल काट्नेलाई आधाघण्टा राखेर शिक्षा नै दिऔं’ उनले भने, ‘पैसा हुनेहरु दुई सय तिरिहाल्छन्, नहुने नै मारमा पर्नेभए ।’ त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका चोकहरुमा संकेत बत्ती ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर बजेट ब्यवस्थापनपछि निर्माण शुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीका लागी महानगरलाई अनुरोध गरेर सार्वजनिक सवारीलाई ब्यवस्थित गर्ने र  बढाउनेतिर लागौं साना सवारी कम गर्न पोलिसी र ब्यवहारमा कसरी काम गर्ने भन्नेखालको योजना बनाऔं ।’ उपत्यकाको ट्राफिक जामको समस्या समाधाका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र  भौतिक योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पोलिसी निर्माण गर्ने गृहमन्त्री शर्माले बताए । त्यस्तै सिसी क्यामरा थपेर विस्तारै सड्कमा ट्राफिकको संख्या घटाउने तिर लाग्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । यसैबीच गृहमन्त्रीको निर्देशनसँगै ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख डिआईजी मिङ्मार लामाले मंगलबारबाटै दुई सय जरिवाना लिने काम बन्द गरिने जानकारी दिए ।