राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो

Kamal-Thapaकाठमाडौं, १८ वैशाख । दोस्रो वरियतामा सत्ता साझेदारीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट बाहिरिए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ ।

२७ सिट रहेको राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्तासँगै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राप्रपाका १० सांसदहरुले राप्रपा संसदीय दलको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई राप्रपाले अनुचित, अनैतिक र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ । राप्रपाले यस्तो प्रस्ताव ल्याउने दलहरुसँग सहकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सत्ता साझेदार दलहरुलाई समेत थाहा नदिएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।

राप्रपा अध्यक्ष थापाले मुलुकलाई अस्थिरता र संकटबाट जोगाउन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तारुढ गठबन्धनलाई अनुरोध गरे । उनले सरकार छाडे पनि संशोधन प्रस्तावलाई भने समर्थन गर्ने जनाएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय