आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ को बजेट (पूर्णपाठसहित)

चालु खर्च ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो ।

गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरे । बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ ।

चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।

यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।

यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ ।

यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ ।

सरकारले राजस्व संकलनको भने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु आव अन्त्यमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।

हुनतः  चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यमा सोचेभन्दा बढि प्रगति हासिल गरेपछि संशोधित गरेर संकलनको लक्ष्य बढाएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भने आएन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ ।

तर बजेटको आकार उच्च वृद्धि भएको भन्दै सरकारमा समावेश दलले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले समेत स्थानीय तहमा गरिएको बजेट विनियोजनको प्रशंसा गरेका छन् ।

बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, उर्जा बिकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, सहरी पुर्वाधार: विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधार : शिक्षाको पुर्वाधार र म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ जस्ता नारा दिएर कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

 

बजेटको पूर्णपाठ

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा