काठमाडौं, जेठ १२– सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा तगारो लगाएको छ ।
पछिल्लो पटक मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिल दिएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भदौ ८, २०८२ | काठमाडौं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
भदौ ५, २०८२, काठमाडौं।नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी फाउण्डेशन पार्टी अध्यक्ष तथा
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध
काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेट गरेका
ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक
